नई दिल्ली: उपचुनावों में मिली हार का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के लिए एक और झटका लग गया। खबर है आज टीडीपी पार्टी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगी। हालांकि इससे मोदी सरकार को किसी भी तरह नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी के पास अकेले 274 सांसद हैं। लोकसभा में फुल बेंच की स्थिति में भी बहुमत के लिए 272 सांसदों का आंकड़ा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बीजेपी अकेले दम पर ही बहुमत साबित कर सकती है।
आपको बता दें कि टीडीपी से पहले वाईएसआर कांग्रेस ने भी आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने का आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। टीडीपी ने विपक्ष से भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने का आह्ववान किया है। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र से पहले अपने दो मंत्रियों को हटाने वाली टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं। वहीं वाईएसआर के 9 सांसद हैं।
हमे धोखा मिला है-
आंध्र प्रदेश के मंत्री केएस जवाहर ने कहा कि बीजेपी ने हमे धोखा दिया है। इस बार भी वो ऐसा करने में सफल हुई है। हम लोग संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। गुरुवार को तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने कहा था कि वह आंध्र प्रदेश के हित में केंद्र में भाजपा नीत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के साथ अन्याय किया है।
अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया
लोकसभा सचिवालय यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगा जब कम से कम 50 सांसद इसका समर्थन करें। अगर ऐसा हुआ तो यह मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास होगा। संसद की कार्यप्रणाली के तहत, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वाईएसआर कांग्रेस के फ्लोर लीडर से प्रस्ताव लाने के लिए कहेंगी जिसे कम से कम 50 सांसदों को खड़े होकर सपॉर्ट करना होगा। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए यह जरूरी होगा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले और कोई भी दल कार्यवाही में दखल न दे।
पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कहने पर उनकी पार्टी टीडीपी के केंद्र में दोनों मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी ने इस्तीफा दिया था और टीडीपी ने बीजेपी के कैबिनेट से अपना रिश्ता तोड़ लिया। बता दें कि वाईएस चौधरी केंद्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे।
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