मोदी सरकार के दावों की खुली पोल, 15 फीसदी लोग अब भी वंचित, जानिए क्या है मामला

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नई दिल्ली:  पिछले दिनों घर-घर बिजली पहुंचाने के दावे पर सोशल मीडिया पर ट्रोल ही मोदी सरकार के राहत भरी खबर आई है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत जिस तेजी के साथ गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम कर रहा है अगर ऐसा ही करता रहा तो ये मिशन जल्द ही पूरा होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 85 प्रतिशत आबादी तक बिजली की सुविधा पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शेष 15 फीसदी आबादी तक बिजली की सुविधा मुहैया कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसकी वजह बताते हुए संस्था ने कहा है कि अब जहां यह सुविधा पहुंचाई जानी है वे देश के दूर-दराज वाले इलाके हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही उम्मीद जताई गई है कि 2020 तक भारत सरकार देश के हर घर तक बिजली की सुविधा पहुंचा देगी।

विश्वबैंक के अनुसार, साल 2010 से 2016 के दौरान भारतीय सरकार द्वारा बड़ी तेजी के साथ बिजली की सुविधा पर काम किया जा रहा है। विश्वबैंक ने भारत की तुलना अन्य देशों से भी की है जिसमें कहा कि भारत बड़ी तेजी के साथ बिजली पहुंचाने में अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छे प्रयास कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अपने नागरिकों को बिजली पहुंचाने की वार्षिक दर के मामले में बांग्लादेश और कीनिया भारत से आगे हैं।

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा देने की घोषणा कर चुके हैं। विश्व बैंक में प्रमुख ऊर्जा अर्थशास्त्री विवियन फोस्टर कहा है कि उनकी संस्था ने यह रिपोर्ट घरेलू सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की है जबकि सरकार के आंकड़े कनेक्शनों पर आधारित हैं।

किस योजना के तहत हुआ इतनी तेजी से काम-
मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही सौभाग्य योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. सरकार का दावा है कि दिसंबर 2018 तक देश के सभी घर बिजली से रोशन होने का दावा कर चुके हैं। इस दावे की पोल हालांकि कई अखबार अपनी रिपोर्ट के माध्यम से खोल चुके हैं लेकिन सरकार ना जाने कैसे सर्वे और रिपोर्ट जारी करती है कि जिसमें लिखा होता है कि सारे कार्य सुचारू रूप से किए गए है।

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