केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी बने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हास्य का विषय

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दिल्ली: 31दिसम्बर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को निराशाजनक करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। और दावा किया कि नोटबंदी के बाद कालेधन का एक रूपया नहीं मिला और भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं आई।

उन्होंने नोटबंदी से परेशान लोगों को ‘कोई राहत नहीं देने’ को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, ‘‘मोदीजी अब इतना निरर्थक बोलते हैं कि लोगों ने उनकी बात पर विश्वास करना छोड़ दिया। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हास्य का विषय बन गये हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदीजी ने पूरे देश के साथ धोखा किया। कालेधन का एक रूपया भी बरामद नहीं हुआ, न ही भ्रष्टाचार कम हुआ है। वह विश्वसनीयता खो चुके हैं।’’ आप संयोजक ने आगे कहा, ‘‘मोदी जी का उबाऊ भाषण देश ने धैर्य के साथ सुना कि शायद वो बताएंगे कि हम कब से बिना रोकटोक पैसा बैंकों से निकल पाएंगे, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी।’’

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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ‘चुनावी भाषण’ करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों को ‘घूस देने’ की कोशिश की है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री काले धन एवं नोटबंदी के वास्तविक एजेंडा से भटक गए।

ममता ने विभिन्न ट्वीट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री कालेधन एवं नोटबंदी के वास्तविक एजेंडा से भटक गए और उन्होंने वित्त मंत्री का पद ले लिया और बजट पूर्व भाषण दिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लिहाजा मोदी द्वारा दिए गए इस अग्रिम बजट भाषण से वित्त मंत्री गायब थे। मोदी बाबू थोथा चना बाजे घना।’’ उन्होंने दावा किया कि यह हृदयहीन एवं आधारहीन भाषण था।

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ये दिए तोहफे

आवास योजना के लिए राहत

2017 से जो ग्रामीण अपना घर बनाना या विस्तार करना चाहते हैं तो उनको लोन दिया जाएगा। दो लाख के लोन पर तीन फीसद ब्याज की राहत, नौ लाख पर चार फीसद की राहत, 12 लाख पर तीन फीसदी की राहत दी जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल रबी की फसल अच्छी हुई है। जिन किसानों ने रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था, सरकार उसके 60 दिन का ब्याज वहन करेगी। नाबार्ड और सहकारी बैंकों को वह राशि सरकार देगी।

लघु उद्यम के हित में फैसले

लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के लिए भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी की राशि एक करोड़ से बढ़कर दो करोड़ की जाती है। इसमें एनबीएफसी कंपनियों के लोन को भी शामिल किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को इससे लाभ होगा। लघु व्यापार के लिए सरकार ने क्रेडिट लिमिट को 20 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने का निर्णय लिया है। डिजिटल लेनदेन की स्थिति में टैक्स आठ फीसद के बजाय छह फीसद की दर से लिया जाएगा।

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गर्भवती महिलाओं के लिए तोहफा

इनके लिए प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय स्कीम की घोषणा की। अब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी, टीकाकरण और पोषणयुक्त भोजन के लिए छह हजार रुपये दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके अकाउंट में जारी की जाएगी। मातृत्व मृत्यु दर को रोकने के मकसद से इसको लांच किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ

वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 7.5 लाख तक की जमा पर आठ फीसद ब्याज की गारंटी होगी। ब्याज का भुगतान मासिक किया जाएगा।