किसी भी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट (Virginity Test) के लिए बाध्य करना अब आपको जेल की हवा खिला सकती है। दरअसल, एक ऑनलाइन मुहिम के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह किसी महिला को कौमार्य परीक्षण (वर्जिनिटी टेस्ट) के लिए बाध्य करने को शीघ्र ही दंडनीय अपराध बनाएगी।
आपको बता दें राज्य के कुछ समुदायों में यह परंपरा है। प्रथा के मुताबिक गांव की पंचायत दूल्हा-दुल्हन को सुहाग रात पर सफेद चादर मुहैया कराती है। पंचायत के लोग उस रात बेडरूम के बाहर बैठते भी हैं। अगली सुबह चादर पर अगर लाल धब्बा मिलता है तो दुल्हन वर्जिनिटी टेस्ट में पास हो जाती है अन्यथा दुल्हन पर पूर्व में शारीरिक संबंध बनाने के आरोप मढ़ दिए जाते हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुल्हन से इजाजत लिए बिना यह टेस्ट कराया जाता है। इतना ही नहीं, गांव की पंचायत शादी-विवाह में भी अपनी मर्जी चलाती है।
इसी समुदाय के कुछ युवाओं ने इसके खिलाफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। इसके लिए एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया गया है, जिसे पुणे के युवाओं ने बनाया है। इस ग्रुप का काम दुल्हनों के वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ जनजागरूकता फैलाना है। ग्रुप के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है जिसमें दावा किया गया है कि यह प्रथा अवैध और संविधान के खिलाफ है।
गृह राज्यमंत्री रंजीत पाटिल ने बुधवार को इस मुद्दे पर कुछ सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरहे भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं। मंत्री रंजीत पाटिल ने भेंट के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कौमार्य परीक्षण (virginity test) को यौन हमले का एक प्रकार समझा जाएगा…. विधि एवं न्याय विभाग के साथ परामर्श के बाद एक परिपत्र जारी किया जाएगा, जिसमें इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा।’
उन्होंने आगे कहा कि प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला यह रिवाज कंजरभाट भाट और कुछ अन्य समुदायों में है। इसी समुदाय के कुछ युवकों ने इसके खिलाफ ऑनलाइन अभियान शुरु किया है। इस बीच, पाटिल ने यह भी कहा कि उनका विभाग यौन हमले के मामलों की हर दो महीने पर समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगा कि अदालतों में ऐसे मामले कम लंबित रहें।
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