भोपाल। हर कोई पासपोर्ट बनाने में लगने वाले समय से परेशान दीखता है और पासपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता हैं पुलिस वेरिफिकेशन में । केंद्र सरकार इस समय को कम से कम करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं । आने वाले समय में पासपोर्ट मुख्य पोस्ट ऑफिस में भी बनने लगेंगे लेकिन लेटलतीफी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कारण नहीं बने इसके लिए विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल पासपोर्ट ऐप अपनाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस तैयार हो गई है। अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके बाद 4-5 दिन में ही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पासपोर्ट दफ्तर पहुंचने लगेगी।
विदेश मंत्रालय के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार नया सिस्टम अपनाने के लिए तैयार हो गई है। नई व्यवस्था के बाद आवेदन करने के 7-8 दिन बाद ही नया पासपोर्ट मिलने लगेगा। विदेश सचिव डॉ. ध्यानेश्वर मुले ने इस संबंध में भोपाल प्रवास के दौरान मुख्य सचिव बीपी सिंह व पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला से चर्चा की थी। एम एप लागू करने की तैयारी के लिए पुलिस मुख्यालय ने टेंडर जारी कर दिया है। अप्रैल से नई व्यवस्था के जरिए ही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पासपोर्ट आफिस को मिलने लगेगी।
बचेगा दस दिन का समय
भोपाल के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनोज कुमार राय ने बताया कि अगले महीने से तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की तर्ज पर मप्र पुलिस भी अधिकतम 4-5 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजने लगेगी। अभी इसमें अमूमन दो से तीन सप्ताह का समय लग जाता है। रिपोर्ट मिलते ही एक दिन बाद पासपोर्ट तैयार कर दिया जाएगा।
ऐसे काम करेगा एप
पासपोर्ट अधिकारी राय ने बताया कि मोबाइल पासपोर्ट एप पर डिजीटल रूप में जानकारी आएगी। इसमें जिले के एसपी के पास से थाने को जानकारी जाएगी। थाने से एक व्यक्ति एप लेकर सीधे आवेदक के घर पहुंचेगा। वहां फार्मेट के अनुसार जानकारी एवं फोटो आदि की जानकारी अपलोड करेगा। यह जानकारी तुरंत एसपी आफिस आएगी और वहां से पासपोर्ट आफिस को मिल जाएगी। इस प्रक्रिया में अधिकतम तीन-चार दिन का समय लगेगा।
150 रु.देता है विदेश मंत्रालय
पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय प्रत्येक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए मप्र पुलिस को 150 रुपए का भुगतान करता है। रिपोर्ट यदि लेट हो जाए तो यह राशि कम कर दी जाती है।
अन्य राज्य भी तैयार है
इस एप्प की उपयोगिता से बाकि के राज्य भी वाकिफ है और वो भी इसका उपयोग करने के लिए तत्पर नज़र आ रहे हैं । देखते हैं 1 अप्रैल के बाद इस सार्थक कदम से पासपोर्ट की लेटलतीफी कितना कम होती हैं ।
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