हनुमानगढ़। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की वेतन और एसीपी विसंगति दूर करने वाली 185 वीं कॉर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट के आदेश लागू नहीं होने से त्रस्त कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा जयपुर में 13 जून 2022 से महापड़ाव डालने के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य के बिजली विभाग का कनिष्ठ अभियंता विगत कई वर्षों से वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहा है। ऊर्जा विभाग की 185th कोआर्डिनेशन कमेटी में बिजली निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति निवारण करने की अनुशंसा राज्य सरकार एवं वित्त स्तर पर अटकी हुई है।
हमारे संगठन द्वारा विगत 03 मार्च 2022 को जयपुर में एक दिवसीय धरने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के साथ हुई वार्ता में उनके द्वारा हमारी वेतन विसंगति को अतिशीघ्र ही सही करवाने का आश्वासन दिया था परन्तु आज दिनांक तक भी कोई आदेश लागू नहीं हुए हैं। कई बार विद्युत प्रशासन और दिनांक 25 मई को बिजली विभाग के सभी आलाधिकारियों को माननीय ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर अपनी समस्या से अवगत करवाया है परन्तु प्रत्येक बार निगम प्रशासन एवं सरकार द्वारा हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है लगता है कि ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार को कनिष्ठ अभियंताओं के हितों से कोई सरोकार नहीं है और इसी वजह से कनिष्ठ अभियंताओं के अंदर हार्दिक पीडा असहनीय हो गई है एवं रोष चरम स्तर पर आ चुका है।
वर्तमान में प्रदेश की न्यायप्रिय, संजीदा सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक तथा यशस्वी मुख्यमरी के होते हुए भी सरकार में राज्य के विकास की अहम कड़ी हम इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की न्यायोचित सुनवाई न होना बडे खेद का विषय है। प्रदेश के पाँचों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंता दिनांक 26.05.22 से काली पट्टी बांध कर कार्य कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं परन्तु ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। इस मौके पर अमनदीप सिंह, बनवारी लाल, विकास कुमार ,महिंद्र परनामी, जसराम चौहान, संदीप सहारण, प्रियंका, मीनू शर्मा सहित अन्य कनिष्ठ अभियंता मौजूद थे।
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