भाजपा की पर्ची सरकार को उखाडऩे के संकल्प के साथ मनाया प्रदेशाध्यक्ष का जन्मदिन

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हनुमानगढ़।  जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा का जन्मदिन भाजपा की पर्ची सरकार को उखाडऩे के संकल्प के साथ मनाया गया। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी के नेतृत्व में प्रमुख कांग्रेसजनों के प्रतिनिधिमण्डल ने भाजपा सरकार की विफलताओं के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम जिला कलक्टर को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 10 माह के शासन में सरकार की अकर्मण्यता के कारण आमजन त्रस्त है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सडक़ जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रदेश सरकार पूर्णयता विफल रही है।

प्रदेश सरकार की विफलता के कारण उत्पन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से जनहितकारी निर्णय लिए जाएं अन्यथा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर सडक़ पर उतरना पड़ेगा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे का उचित मुआवजा किसानों को शीघ्र दिया जाए। प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, महिला एवं नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती घटनाएं, माफिया राज (खनन माफिया, बजरी माफिया, भू-माफिया) को रोकने के लिए तुरन्त ठोस कार्रवाई की जाए। बेरोजगार युवाओं को भर्ती के नाम से भ्रमित करना बंद हो। कांग्रेस सरकार के समय निकाली गई भर्तियों को अपना बता कर झूठी वाहवाही लूटना बंद कर नई नौकरियों की विज्ञप्ति निकालकर नौकरी दी जाए।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इंदिरा रसोई (अन्नपूर्णा रसोई) आदि को चालू रख बजट देकर और प्रभावी बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से किए गए वादे की अनुपालना करवा कर हरियाणा के बराबर पेट्रोल-डीजल की कीमतें की जाएं ताकि महंगाई कम हो सके। प्रदेश की टूटी एवं बदहाल सडक़ों को तुरन्त ठीक कर राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री अपना ‘भ्रमण, भाषण एवं भ्रमित’ करने का कार्यक्रम छोडक़र बेलगाम हो रही ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगा कर मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करवा कर जनता की समस्याओं को सुन समझ कर समाधान कर जनता को समस्याओं से राहत दिलवाएं। प्रदेश में भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों के अमर्यादित बयानों पर शीघ्र रोक लगाकर प्रदेश में बिगड़ते भाइचारे को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं एवं स्वीकृत विकास परियोजनाओं/कार्यों को समीक्षा के नाम पर बंद कर रखा है, उन्हें शीघ्र शुरू कराएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। प्रदेश में नवम्बर एवं जनवरी में होने वाले नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से एक राज्य-एक चुनाव के जुमले से भ्रम की स्थिति को दूर कर शीघ्र समय पर स्वायत्त संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम जारी कराएं। जिस तरह से 1 अक्टूबर 2024 से नरमा की फसल की सरकारी खरीद शुरू की जा रही है, उसी तरह धान, मूंग व बाजरे की फसल की भी एमएसपी की दरों पर सरकारी खरीद शुरू करवाई जाए। धान व मूंग की फसल की पिछले 10 दिनों से भारी आवक हो रही है, परन्तु सरकार की ओर से खरीद नहीं करने से धान की फसल 1700-1800 रुपए प्रति क्विंटल व्यापारी खरीद कर रहे हैं। जबकि धान की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल है।

इसी तरह मूंग की फसल भी बाजार में आ रही है। इसका एमएसपी 8682 रुपए प्रति क्विंटल है जो व्यापारियों की ओर से 700 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे खरीदा जा रहा है। किसानों को इस कारण से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी फसल एमएसपी पर बेचने के लिए बार-बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं, सरकार जान-बूझकर किसानों को परेशान कर रही है। इससे प्रशासन व आम जनता को भारी परेशानी का सामना पड़ता है। किसानों की फसल सही समय पर सही दामों में नहीं बिक पाती। इससे किसानों को कम दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। जिस समय खरीफ व रबी की फसल की एमएसपी तय हो उसी समय इन फसलों की खरीद की तारीख भी तय हो ताकि समय पर बारदाना व खरीद केन्द्रों की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कर ली जाए।

इससे बार-बार के आंदोलन से छूटकारा मिल सकेगा एवं किसानों को होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी और धन की व्यर्थ बर्बादी भी नहीं होगी। भारतमाला सडक़ पर टोल कम्पनियों की ओर से मनमाने तरीकों से व एक ही वाहन के दो-तीन बार टोल काट कर वाहन मालिकों को लूटा जा रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी सुधार नहीं किया जा रहा है। टोल कम्पनी को पाबंद किया जाए कि निर्धारित टोल राशि ही वसूल की जाए। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मांग की गई कि राजस्थान प्रदेश की भाजपा सरकार को इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई कर जनहित में निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जाए।

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