नई दिल्ली: सरकार ने ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग पर सर्विस चार्ज से छूट की सीमा बढ़ाकर सितंबर कर दी है। टिकटों की डिजिटल बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले साल 2016 की नवंबर में सरकार ने रेल टिकट के लिए सेवा शुल्क बंद कर दिया था। अब सितंबर तक ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क से छूट मिलती रहेगी।
आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिये रेल टिकट बुक कराने पर 20 से 40 रुपये प्रति टिकट का सेवा शुल्क लगता है। नोटबंदी के बाद 23 नवंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच टिकट बुक कराने पर सेवा शुल्क से छूट दी गयी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून, 2017 तक कर दिया गया। जिसे अब बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया गया है।
हो सकता है 500 करोड़ का नुकसान
सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सेवा शुल्क छूट का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), भारतीय रेलवे की टिकट एजेंसी को छूट के कारण वर्ष में करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
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एलपीजी की तरह रेल टिकट पर भी गिव अप योजना
वर्तमान में स्थित यह है कि रेलवे का यात्री किराया में जितना खर्च होता है, उसके मुकाबले वह यात्री से सिर्फ 57 फीसदी ही वसूलता है। 43 फीसदी की सब्सिडी होती है। ऐसी स्थिति में रेल अधिकारियों का दावा है कि किराए में बढ़ोतरी न होने के कारण रेलवे को लगातार घाटा हो रहा है। इसके चलते अब भारतीय रेलवे एपलीजी की तर्ज पर यात्रियों को सब्सिडी छोडऩे का विकल्प देने जा रही है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से कॉलम बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इस कॉलम में पूछा जाएगा कि आप रेल टिकट पर सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं।
जो लोग इस पर सब्सिडी लेने पर टिक करेंगे, उन्हें सब्सिडी वाली टिकट, जबकि जो लोग नहीं लेने पर टिक करेंगे उन्हें फुल रेट पर टिकट दिया जाएगा। यह जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी दी जाएगी। यह योजना अगले महीने से शुरू हो सकती है।
