संवाददाता शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3160 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य बढ़ती हुई महंगाई और ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से अब तक 1.20 लाख प्रत्येक लाभार्थी को नहीं गया। कई लोगों के पहली किस्त 15हजार रूपए भी अब तक जारी नहीं हुए है तो कई लोगों के दूसरी किस्त 60हजार और तीसरी किस्त 45हजार रूपए जारी नहीं हुए हैं जबकि कई ऐसे लाभार्थी भी है जो तीनों किस्तों के पैसे ले चुके लेकिन मकान तक नहीं बनाएं।
कुछ लाभार्थी जिन्होंने मकान बना लिए वो दूसरी और तीसरी किस्त के आने की इंतजार कर रहे हैं। यानि कि जिन लोगों ने वास्तव में मकान बनाए और भुगतान कराने वाले दो पैसों के लालच में चक्कर दे रहे हैं। एसे मे गरीबों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दूर की कोड़ी लग रही है।सबसे अलग बात यह भी है कि कई लाभार्थियों का पैसा अन्य खातों में भी ट्रांसफर हो गया जिसको वापस निकलवाने की जद्दोजहद भी चल रही है। कई लाभार्थि लाभ से वंचित रह गए। राजनैतिक द्वेषता के चलते नाम ही गायब हो गए। कई लाभार्थी आज भी अपना नाम जुड़वाने के लिए तरस रहे हैं कि कभी हमारा भी आशियाने का सपना पूरा होगा लेकिन आज तक उनका नाम नहीं आया है। जिनके हालत बद से बदतर है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उनका अपने आशियाने का सपना पूरा होगा या नहीं यह सवाल वंचितों के मन में उठ रहे है। कुछ वंचितों ने ऊपरी अधिकारीयों से भी शिकायत की है जिसका जवाब टालमटोल दे शिकायत कर्ताओं को ही झूंटा साबित किया जा रहा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 तक सभी गरीबों को मकान मिले।
लेकिन कार्य की प्रगति बहुत धीमी चल रही है इस अनुसार तो 2025 तक भी लोगों को आवास उस वक्त होना मुश्किल लग रहा है। बनेड़ा पंचायत समिति में 6 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। 14 लाभार्थियों को अन्य कारणों से निरस्त कर दिया गया। पंचायल समिती बनेड़ा के आंकड़ों के अनुसार 3160 कुल लाभार्थियों में से 3104 को प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है 800 आदमियों का द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है 100 व्यक्तियों की तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है।
अब देखने की बात तो यह है कि 3160 लाभार्थियों में से मात्र 100 लाभार्थियों का मकान निर्माण में प्रधान मंत्री आवास योजना में प्रत्येक को 1.20 लाख रुपए का भुगतान हुआ तो 3060 लाभार्थियों को भुगतान कब और कैसे होगा। ओर क्या लाभार्थी को सम्पूर्ण राशी का फायदा मिल पाएगा या पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा वास्तविक लाभार्थी शत प्रतिशत लाभ ले पाएगा।
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