हनुमानगढ़। विभिन्न्न खेलो के खिलाड़ियों द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को राजस्थान में उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा) में राजस्थान के खिलाड़ियों की जगह बाहरी राज्यों के खिलाडियों को नियमों के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र नेता शशांक वालिया ने बताया कि राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से निकाली उप निरीक्षक / प्लाट्न कमांडर सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का चयन किया है, जिससे राजस्थान राज्य के खिलाड़ियों के साथ राज्य सरकार ने नाइंसाफी की है तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों की भूल की है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा विभिन्न खेलों के लिये 81 अभ्यार्थियों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। विभाग ने माह जनवरी, 2022 में ट्रायल पूरी कर 74 चयनित अभ्यार्थियों की सूची माह जनवरी, 2022 को जारी की, इन 74 में से 28 पदों पर बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को चयन से किया है। जूडो कोच अभिजीत सिंह ने बताया कि क्रमांक- नं. 5(7) पु. फो. / उ.नि./ 2019 6279 दिनांक 28.12.2019 को उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर सीधी (उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोटा) भर्ती निकाली गई। महज 20 दिन बाद 18.01.2020 को उक्त भर्ती में संशोधित कर पत्र पुनः जारी किया जिसमें सरकार ने उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर सीधी (उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोटा) में नेगनल पार्टीसिपेंशन के अंक 37 से 27 पर चस्पा किया गया जिससे राजस्थान के बाहर के खिलाड़ीयों को फायदा हुआ। कार्मिक विभाग के नियम दिनांक 15.03.2013 के अनुसार वर्ष 2018, 2020, 2022 में राजस्थान पुलिस उत्कृष्ट कोटे से कांस्टेबल खेलकूद भर्ती के सम्बन्ध में राज्य सरकार का नियम हैं अतः उक्त पदों पर भी जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है. यह राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनिवार्य होना चाहिये। राजस्थान सरकार द्वारा आऊट ऑफ टूर्न पॉलिसी के अन्तर्गत नियम है कि उत्कृष्ट खिलाडी भर्ती के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। खिलाडियों के चयन में राजस्थान सरकार द्वारा खिलाडियों का चयन करने के राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की पालना नहीं की गयी है। विभाग द्वारा खिलाड़ियों के चयन में उन्हीं पुलिस स्टाफ एवं खेल से संबंधित व्यक्ति की ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनके परिवारजन एवम् परिचित इस चयन प्रक्रिया में आये हैं। भर्ती निरीक्षण विभाग ने भर्ती लिस्ट अस्थायी रूप से निकाल दी है जो कि प्रशासनिक एवं तकनीकी पूर्ण रूप से संदेहपूर्ण है और चयन प्रक्रिया में भाग लेने आये खिलाड़ी उस पर आपत्ति नहीं कर सकते और ना ही विरोध दर्ज करवा सकते, भर्ती निरीक्षण के दूरी, निशाना, वजन व खेल से सम्बन्धी उसमें दिये अंकों को भी सार्वजनिक नहीं किया जिससे खिलाड़ी उसका प्रोटेस्ट / विरोध नहीं कर पायें, उसको सार्वजनिक किया जावें। उपरोक्त चयन की प्रक्रिया कानूनी रूप से अवैधानिक थी, जिसका नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ा है। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रदेशो एवं राज्यों में (पंजाब, मध्य प्रदेश हरियाणा, आदि) में उत्कर्ष खिलाडियों की पुलिस में भर्ती सिर्फ सम्बन्धित राज्यो के मूल निवासियों को ही पात्र माना जाता है एवं जो खिलाड़ी सम्बन्धित राज्य का मूल निवासी नहीं होता उसे नियुक्ति के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल में हुई एस.आई. तथा प्लाटून कमांडर की उत्कर्ष खिलाड़ियों की नियुक्ति पर बाहर के खिलाड़ियों को अधिक मौका देना तथा राजस्थान के खिलाडियों का हित दबाना यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को राजस्थान के खिलाड़ियों के भविष्य की परवाह नहीं है। इसी कारणवश राजस्थान का खिलाडी आज अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है। जिले के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजस्थान सरकार द्वारा जो खिलाडियों के चयन में अनियमित्ता अनिष्पक्षता के आधार पर कार्य किया गया है, इस भर्ती को रद्द कर पुनः निष्पक्ष रूप से खिलाड़ियों का चयन करने की मांग की है। इस मौके पर जूडो कोच अभिजीत सिंह ,शशांक वालिया, राहुल चौधरी ,दीपेंद्र सिंह, दीपक सहारण ,अनुज, गगन ,विशाल चौधरी, अनिमेष सोनी, कोमल सिंह, वरुण छिम्पा, विकास कुमार, दिनेश रावत सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद थे।
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