सातवें वेतन आयोग को राज्यपाल की मंजूरी, इसी महीने से मिलेगा बढ़ा वेतन

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जयपुर: राजस्थान सरकार की ओर से पिछले सप्ताह राज्य कर्मचारियों के लिए की गई सातवें वेतन आयोग की घोषणा को अब राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरुवार को सरकार की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि धनतेरस यानि 17 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतनमान की सौगात दी थी। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसी महीने के वेतन से कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का फायदा मिलने लगेगा।

केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

जानिए, कितना बढ़ जाएगा वेतन-

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद अब राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारियों- कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इन सभी राज्य कर्मचारियों को इसी अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।

नया वेतनमान लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

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