जयपुर: केंद्र सरकार की ओर से एससी-एसटी एक्ट में लाए गए संशोधन बिल के विरोध में सर्व समाज संघर्ष समिति ने अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। छह सितंबर को राजस्थान बंद कराने की घोषणा की गई। समिति की मंगलवार को हुई सभा में यह फैसला लिया गया।
साधु-संतों ने भी इसे समर्थन दिया है। सभा में वक्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार जातियों को अापस में लड़ाना चाहती है, लेकिन केंद्र के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। सभा में राजपूत समाज, कायस्थ महासभा, यादव समाज, वैश्य सभा, गुर्जर महासभा, परशुराम सेना, ब्राह्मण महासभा सहित तमाम समाजों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विरोध का कारण-
आरोपी को अग्रिम जमानत का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन केन्द्र सरकार 28 प्रतिशत वोटों को लुभाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधित बिल ले आई। उसके विरोध में अब देश की 70 प्रतिशत जनता उतर आई है।
मध्यप्रदेश में हालात नाजुक-
जानकारी के मुताबिक खास तौर पर मध्य प्रदेश के तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में पहले ही एहतियात बरतते हुए मंगलवार को धारा 144 फौरनलगा दी गई है जो सात सितम्बर तक लागू रहेगी। वहीं प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वो संगठनों के प्रमुखों से मिलकर बातचीत कर विश्वास जीतने की कोशिश करें। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज लिखने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत बंद के भी मैसेज वायरल
6 सितंबर को भारत बंद के मैसेज भी देशभर में वायरल होते रहे। सपाक्स सहित करीब 30 से 35 संगठनों का यह आह्वान सोशल मीडिया पर चला। इसको देखते हुए मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी छह जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पिछले एक सप्ताह से एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं खबर है कि मंगलवार को स्थिति पर चर्चा के लिए दिल्ली में भी अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। अब देखना है सरकार अपने चुनावी दिनों में इस मसले को कैसे हल करती है।
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