हनुमानगढ़। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगों संघ व राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के जिला व तहसील के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग को लेकर सोमवार से पैन डाउन हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। धरने के दौरान सरकार के विरूद्ध नारेबाजी करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अपना मांग पत्र सौपंा व उसके निराकरण की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि दिनांक 23.04.2023 को सीएमआर में मुख्यमंत्री द्वारा निम्न बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई थी जिसमें मुख्य मांगों में सीधी भर्ती के आर. टी. एस. को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करना, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाना (9-18-27 लागू करते हुए), पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किया जाना।, नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति पद घोषित करना 5. पटवारी के लिये स्थानान्तरण नियम 9 (आई बी) जो दिनांक 24.11.2020 को विलोपन किया गया था।
उक्त नियम को पुनः बहाल किये जाने बाबत, पटवारी की ग्रेड पे एल-8 (ग्रेड पे 2800) किए जाने बाबत, आरएएस कैडर का रिव्यू किए जाने की आप श्रीमान द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, जिस पर कार्मिक विभाग द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। परिषद के सदस्यों ने बताया कि सहमति के बावजूद लगभग चार माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी एक भी मांग के संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य (पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार) हतोत्साहित है जबकि राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य महंगाई राहत कैंप (प्रशासन गांवों के संग अभियान ) में दोगुने उत्साह के साथ कार्य किया है।
उपरोक्त बिंदु संख्या में तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने के संबंध में राजस्व सेवा परिषद द्वारा आप श्रीमान को 28.11.2022 से लगातार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे है परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है की राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के दिनांक 17.04.2023 के मांग पत्र के संबंध में 23.04.2023 को सीएमआर में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई सहमति के बावजूद उक्त बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं होने से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा हतोत्साहित होकर दिनांक 31 अगस्त 2023 को पेन डाउन रखा जाएगा.
इसके बावजूद भी यदि सहमति के बिंदुओं पर आदेश जारी नहीं होते है तो मजबूरन राजस्थान सेवा परिषद कार्य बहिष्कार अथवा आम हड़ताल करने के लिए मजबूर होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा, नायब तहसीलदार भावना शर्मा , रणवीर, गिरदावर संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान ज्याणी, गिरदावर संघ तहसील अध्यक्ष परमानंद स्वामी, गिरदावर दुर्गारानी, कमला, सुखदेव सहारण, राजस्थान पटवार संघ तहसील अध्यक्ष पटवारी सुखदेवसिंह, दीनदयाल शर्मा, रोहिताश, भारत भूषण, वासुदेव, विनोद ताखर, निरमा देवी, सुमनबाला, सरोजबाला व अन्य सदस्य मौजूद थे।
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