जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली: अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है। जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया था इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है।

इसी के साथ विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। खबर ये है कि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के अंदर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं एक पीडीपी नेता द्वारा अपने कपड़े फाड़े जाने की भी खबर मिली है। इन सब से नाराज होकर उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में मार्शल बुलाई है और ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्यसभा में कितना हंगामा था कि पूरी कार्रवाई ठीक प्रकार से सुनी नहीं जा सकी। राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित की गई।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा में बताया कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे। सिर्फ खंड एक बचा रहेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाएगा।

वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया।

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