नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मंत्रीमंडल एक्शन में आ गया है। दरअसल शुक्रवार कैबिनेट बैठक में किसान और शहीद जवानों के परिवार से जुड़े कई फैसले लिए गए। मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा- ‘‘जनता प्रथम, जनता सदैव’’। सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार देश के 14.5 करोड़ किसानों तक करने का फैसला किया।
राज्य पुलिस के शहीद जवानों को मिलेगी छात्रवृत्ति
शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलने छात्रवृत्ति की बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले यह सुविधा आतंकी या नक्सली हिंसा में शहीद हुए सेना और अर्द्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षाबलों तक सीमित थी लेकिन अब राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चों को भी मिलेगी। इस योजना के तहत हर महीने लड़कों को 2500 और लड़कियों को 3000 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 2000 और 2250 रुपये थी।
छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान
लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी 14.5 करोड़ किसानों के खातों में सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं। इसका लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी। आपको बता दें इस योजना के लिए सरकारी खजाने पर 87 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 55 रुपये मासिक किस्त देनी होगी और उतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी। 10 हजार करोड़ रुपये का भार सरकारी खजाने पर आएगा। यह योजना छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगी। ये वह व्यापारी होंगे जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।
पशुओं की टीकाकरण योजना
किसानों की आमदनी का बड़ा हिस्सा पशुओं को होने वाले रोगों पर खर्च होता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है। इस योजना पर 13 हजार करोड़ रुपये का खर्च सरकरी खजाने पर आएगा।
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