नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत बंद के दौरान हुई दलित हिंसा के मुद्दे पर मंगलवार को संसद में बयान दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एसटी/एससी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि कानून को और मजबूत बनाया गया है।
बताते चले दलित संगठनों का सोमवार को भारत बंद बेहद हिंसक रहा। राजस्थान सहित 12 राज्यों में जबरदस्त हिंसा हुई। 14 लोग मारे गए। इनमें से 4 की मौत एंबुलेंस रोकने से हुई। अलवर जिले में खैरथल निवासी 22 वर्षीय पवन की गोली लगने से मौत हो गई। चार लोग गंभीर घायल हुए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि गंगापुर सिटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदेशभर में सैकड़ों वाहन फूंक दिए गए।
राजनाथ ने आगे कहा है कि इस मामले में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि सरकार द्वारा कानून में नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजनाथ ने सभी से शांति की अपील की है और कहा है कि राज्यों को हर तरह की मदद दी जाएगी। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि सारी बातें जो सुनने में आ रही हैं वह अफवाह है। गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है और याचिका पर आज (3 अप्रैल) को दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी।
बता दें कि एससी-एसटी एक्ट में परिवर्तन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। दलितों ने सड़कों पर आकर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें अब तक करीब 14 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद सरकार ने सोमवार को कोर्ट से एससी-एसटी एक्ट कानून पर दिए गए अपने हाल के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा था। सरकार का तर्क था कोर्ट के फैसले से इस समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।
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