हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार के बाल अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे पैन इंडिया बचाव व पुर्नवास अभियान 2.0 के तहत बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अभियान के तहत सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ,सदस्य सुमन सैनी,जिला श्रम अधिकारी देवेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न ईट भट्टों और होटलों का निरीक्षण किया। टीम ने इन स्थानों पर कार्यरत बाल श्रमिकों की स्थिति की जांच की और उनके अभिभावकों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि बच्चों को श्रम में लगाना जारी रहा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत गोयल ने ईंट भट्टों पर मजदूर परिवारों व अन्य स्टॉफ के सदस्यों को जिला प्रशासन के मानस अभियान के तहत नशा न करने व आमजन को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई।
मजिस्ट्रेट जितेन्द्र गोयल ने बताया कि बाल श्रम से जुड़े मामलों में सरकार की नीति सख्त है और इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें शिक्षा के मुख्यधारा में लाना है। निरीक्षण के दौरान कई बच्चों को श्रम करते हुए पाया गया, जिन्हें उनके अभिभावकों से अलग कर शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों को अंतिम नोटिस दिया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
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