संवाददाता भीलवाड़ा। उपनगर पुर के मकानों में आई दरारों के मामले में एनजीटी में चली सुनवाई में एनजीटी के न्यायाधीश ने जिंदल को दोषी मानते हुए 4 करोड का जुर्माना किया है इसके मद्देनजर संघर्ष सेवा समिति पुरके तत्वाधान में भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेडीया को संघर्ष सेवा समिति पुर अध्यक्ष छोटू लाल अटारिया द्वारा ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि पुर की जनता को जिंदल से न्याय दिलाने के लिए भीलवाड़ा सांसद को संसद में आवाज उठानी चाहिए क्योंकि अब तो एनजीटी ने भी जिंदल को दोषी मान लिया है तो पुर की जनता को न्याय दिलाने के लिए सांसद महोदय को आवाज उठा कर पुर की जनता को हुए नुकसान की पूर्ण भरपाई वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार रोजगार पर्यावरण चिकित्सा व शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं पर भी जिंदल द्वारा ध्यान देकर पुर की जनता को उनका हक दिलाने के लिए आवाज उठाई जाए ताकी उपनगर पुर के लोगो को न्याय मिल सके।
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