सरकार ने सांसदों की सैलरी (MPs Salary Hike) 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे।
यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। ये परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया है और यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है।
5 साल बाद सांसदों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि, यह वेतन बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इस फैसले से पहले सांसदों की पेंशन 25000 रुपये थी, उसे अब 31 हजार कर दिया गया है। इसी तरह से जो दो बार या तीन बार के सांसद रहे हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है।
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सांसदों को ये सुविधाएं भी मिलती हैं
- सांसदों को सैलरी-पेंशन के अलावा हवाई, रेल, और सड़क यात्रा पर मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाती है। सांसदों के परिवार के सदस्यों को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है।
- इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली, और पानी पर छूट मिलती है। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है।
बता दें, संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में इससे पहले अप्रैल 2018 में संशोधन की घोषणा की गई थी. 2018 में संशोधन में घोषित सांसदों के लिए आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था।
2018 के संशोधन के मुताबिक, सांसदों को अपने ऑफिस को अप टू डेट रखने और अपने जिलों में मतदाताओं से बातचीत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें कार्यालय भत्ते के रूप में हर महीने 60,000 रुपये और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में मिलते हैं। इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी।
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