नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आधार कार्ड और टेक्नोलॉजी की वजह से फर्जी राशन कार्ड पर लगाम लगाने की बात कही थी। लेकिन फर्जी राशन कार्ड पर लोकसभा में दी गई जानकारी और आरटीआई से मिली जानकारी में अंतर है। इसे लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर कौन सी जानकारी सही है। दरअसल एक सांसद ने बीते नवंबर में फर्जी राशन कार्ड से संबंधित जानकारी उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से मांगी थी। इसमें 2013 से 2016 तक का ब्यौरा मांगा था। पासवान ने राज्यवार फर्जी राशनकार्ड की लिस्ट दाखिल की थी। इसी को आधार मनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 फरवरी 2017 को कहा कि हमने आधार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 3 करोड़ 95 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े। हालांकि बाद लोकसभा के रिकॉर्ड में यह जानकारी संशोधित कर दी गई।
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार एक करोड़ 62 लाख राशन कार्ड घटाकर यह आंकड़ा दो करोड़ 33 लाख तक सीमित कर दिया गया। लेकिन जब आरटीआई एक्टिविस्ट अंजली भारद्वाज ने पीएमओ से जानकारी मांगी तो उन्हें मिले आंकड़ों का लोकसभा के संशोधित आंकड़ों से भी तालमेल नहीं हुआ।
आरटीआई के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हरियाणा, झारखंड, लक्षदीप, पुडुचेरी दमन दीव और सिक्किम ने जानकारी दी कि 2017 तक उनके राज्य में कोई भी फर्जी राशन कार्ड नहीं मिला है। जबकि सदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों से कुल 21 लाख 40 हजार 139 राशन कार्ड मिले। मजे की बात तो यह है कि भाजपा शासित महाराष्ट्र ने भी सरकार के 21,62,391 फर्जी राशन कार्ड के दावे को गलत बताते हुए महज 64,013 कार्ड की फर्जी माने।
300 पेज का दस्तावेज, नहीं मिली फर्जी राशन कार्ड की जानकारी
आरटीआई से पीएम द्वारा प्रस्तुत फर्जी राशनकार्ड के आंकड़े की विस्तृत जानकारी मांगी गई। इस आवेदन को पीएमओ से खाद्य मंत्रालय भेज दिया गया। यहां से इसे सभी 29 प्रदेश और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में भेजा गया। इन सभी जगहों से 25 अगस्त 2017 तक जवाब आए। इससे करीब 300 पेजों का दस्तावेज तैयार हो गया। फिर भी फर्जी राशन कार्ड की पूरी जानकारी राज्य नहीं दे पाए। आरटीआई से सिर्फ 22 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों की जानकारी मिली है।
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इन राज्यों के आंकड़ों में भी अंतर
राज्य लोकसभा आरटीआई
आंध्रप्रदेश 9,67,000 8,54,978
दिल्ली 35,056 27,275
कर्नाटक 46,19,988 17,30,112
महाराष्ट्र 21,62,391 64,013
तेलंगाना 19,39,481 17,76,192
तमिलनाडु 3,70,727 5,47,550
इन राज्यों ने नहीं दी जानकारी
आरटीआईके माध्यम से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से फर्जी राशन कार्ड से संबंधित जानकारी मांगी थी। लेकिन इन्होंने अभी तक इसके जवाब नहीं दिए।
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