राजनीति डेस्क: 18 दिसंबर की सुबह गिरते-बढ़ते आकड़ों के बीच जैसे-तैसे मोदी सरकार अपनी साक बचाने में कामयाब हुई लेकिन इससे सरकार को ये अंदाजा तो लग गया है कि किसान उसकी पकड़ से बाहर जा रहा हैं। चुनावी परिणामों के बाद चर्चा है कि अरूण जेटली कुछ ऐसी योजनाओं में जुट गए है कि जिसमें किसानों और निम्न वर्ग का भला हो सके और आगामी साल में होने वाले चुनावों में मोदी एंड पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सके। यानी स्पष्ट्र है कि अगर मोदी मैजिक और उसका भगवा रंग कायम रखना है तो आगामी विधानसभा चुनावों में किसानों को खुश करना जरूरी है।
दरअसल, मोदी सरकार का 2018 में बड़ा टेस्ट होने वाला है। अगले साल दो चरणों में 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। पहले चरण में अप्रैल-मई में कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और फिर अक्टूबर-नवंबर में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में जहां वर्तमान में बीजेपी के सरकार है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस और कर्नाटक में जहां कांग्रेस है। वहां बीजेपी अपना भगवा रंग फैलानी की पूरी कोशिश में लगी है।
अचानक क्यों किसानों का मुद्दा उठा-
विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात में मोदी सरकार को किसानों का समर्थन कम मिला है और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया है। अब अगर मोदी सरकार किसानों के लिए एक बड़ी रणनीति नहीं बनाती है तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि गुजरात की तरह इन 8 राज्यों के इलाकों में शहरी सीटें कम हैं और ग्रामीण सीटें ज्यादा हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी गुजरात जैसा जोखिम यहां ना उठाए तो बेहतर होगा और लगता भी नहीं है पार्टी ऐसा कुछ करेगी।
राजस्थान-मध्यप्रदेश में क्या होगी चुनौती-
एक अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर-नवंबर में इन दो राज्यों में चुनाव होने है और यहीं वो समय है जब राजस्थान के किसान मानसून जैसी परेशानी से जूझते हैं। इन राज्यों में इस साल किसानों ने कई आंदोलन किए, कई किसान मारे भी गए। राजस्थान और एमपी में मॉनसून की कमी, सूखा और ज्यादा लागत से किसानों की कमाई घट गई है। अब इस पीड़ा पर मोदी सरकार किस तरह मलहम लगाती है ये बड़ी चुनौती है। खबर है कि वित्तमंत्री इस पर काम करने में जुट गए है। किसानों के फसल बीमा और योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है।
सरकार की योजना-
सरकार किसानों की आय को दूसरे तरीकों के लिए कई योजना ला सकती है। जैसे कृषि से जुड़े उद्योग मसलन डेयरी डेवलपमेंट, मधुमख्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए विशेष पैकेज देने की सोच रही है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा और रोजगार गांरटी स्क्रीम योजना में फंड को बढ़ाया जाएगा और भी कई बदलाव के अासार नजर आ रहे हैं।
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