हनुमानगढ़। राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदुर यूनियन सीटू जिला कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा निर्माण मजदुरों की समस्याओं को लेकर, मुख्यमंत्री के नाम श्रम कल्याण अधिकारी के मार्फत ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पूर्व आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए निर्माण मजदूर यूनियन के प्रदेश कमेटी सदस्य कामरेड बसंत कुमार ने कहा कि शुभ शक्ति योजना पिछले चार वर्ष से बंद पड़ी है, जिसके चलते निर्माण मजदूरों की बच्चियों की शादी में सहायता नहीं मिल पा रही है। साथ ही इस योजना में बच्चियों के आठवीं पास होने की शर्त को हटाया जाए, क्योंकि निर्माण मजदूर एक जगह से दूसरी जगह कार्य करता रहता है, निर्माण मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सहायता देने के नाम पर ऐसी शर्त ना थोपी जाए। यूनियन के जिला महामंत्री कामरेड बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर बहुत सारे आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
निर्माण मजदूर तकनीकी जानकारियों के अभाव में पूर्णतः ई-मित्र वालों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में विभाग रद्द आवेदनों को पुनः जांच कर निर्माण मजदूर को शामिल करे। सीटू जिला महासचिव कामरेड शेर सिंह शाक्य ने कहा कि विधायक से लेकर चपरासी तक को सेवानिवृति के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन निर्माण मजदूर के लिए कोई पेंशन नहीं है। सरकार 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले निर्माण मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू कर राहत प्रदान करें। सौपे गये मांग पत्र की मुख्य मांगों में शुभ-शक्ति योजना को चालू किया जाए तथा योजना में 8वी पास की अनिर्वायता समाप्त की जाए, जिससे बच्चीयों को आगे बढने में सहायता मिल सके। श्रम विभाग द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन में रिजेक्ट आवेदनों में वंचित पात्र निर्माण श्रमिको का रि-ओपन कर उन्हें सहायत दी जाए तथा आवेदनों की समय सीमा बढ़ाई जाये।
विभाग द्वारा सैस इक्ट्ठा करने में भारी अनियमिता की जा रही है अतः विभाग द्वारा अभियान चलाकर सैस एकत्र किया जाए।, दूसरे राज्यों की भांति राजस्थान में भी निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष आयु के बाद पेंशन लागू की जाए।, निर्माण श्रमिकों की पंजीयन डायरी में आधार, जनआधार जोड़ने की व्यवस्था सभी जिला स्तर पर की जाए। अतः सभी जिलों को सीधे जोड़ने की व्यवस्था लागू की जाये।, निर्माण श्रमिको को शीघ्र ही भविष्य निधि एवं ई.एस.आई जैसी केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ा जाये।, प्रदेश के सभी श्रम कार्यालयों पर बोर्ड द्वारा ई-मित्र की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ई-मित्र भारी राशि वसूल कर रहे है।, योजनाओं में समय सीमा तय की जाए।, प्रवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण आधार कार्ड एवं उनके स्वयं के शपथ-पत्र पर पंजीयन किये जाये।, बी.ओ.सी डब्ल्यू (बोर्ड) की राशि लगभग 385 करोड जो राज्य सरकार ने कोविड-19 के समय अन्य राहत कार्यों के लिए उधार लिये थे वह वापस बोर्ड में जमा कराई जावे। प्रदर्शन में रामचन्द्र, हरिराम पेंटर,सुरेश दास,नायब सिंह मुक्कदर अली आमिर खान शत्रोहन सुखदेव सिंह लक्की भार्गव,डी के नागपाल अरविंद मुंशी आदि साथियों ने भाग लिया।
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