प्रदेश आह्वान पर कानूनगो संघ ने कलेक्ट्रेट में समक्ष लगाया सांकेतिक धरना

हनुमानगढ़।संगठन के 8 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध स्वरूप प्रदेश आह्वान पर सोमवार राजस्थान कानूनगो संघ के सदस्यो द्वार कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया।धरने को सम्बोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान ज्याणी ने कहा कि संघ के अभाव अभियोग एवं मांगो के सम्बन्ध में  राज्य सरकार द्वारा सभी विनागाध्यक्षों को राज्य कर्मचारियों के अभाव अभियोग के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है जिसके पश्चात कानूनगो संघ द्वारा पत्रों के माध्यम से राजस्व मण्डल एव राज्य सरकार स्तर पर अपने अभाव अभियोग एवं मांगों के निराकरण हेतु लगातार पत्राचार एवं सम्पर्क किया गया, परन्तु सरकार व विभागाध्यक्षो की  संवेदहीनता के चलते कानूनगो संघ के अभाव अभियोग का निस्तारण नहीं किया जा रहा जिसके कारण संगठन सदस्यो में आक्रोश है।ज्याणी ने बताया कि यदि जल्द ही सरकार व विभागाध्यक्ष हमारी मांगो व समस्याओ के प्रति नही चेते तो मजबूरन हमे आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होंगी।सभा के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया।ज्ञापन में भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति शीघ्र करने,। राज्य सरकार एवं राजस्व परिषद के मध्य 28 अप्रैल 2018 को हुए लिखित समझौते की पालना करने, भू-अभिलेख निरीक्षकों की वरीयता सूची को प्रकाशित करने, कानूनगो वर्ग को पटवारी,ग्राम विकास अधिकारी से कम से कम 3 गुना विशेष कार्य भत्ता व – स्टेशनरी भत्ता देने,को वर्तमान में 400 प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ते का भुगतान करने, अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति में पटवारी वर्ग की तरह कानूनगो को भी कम से कम 15 प्रतिशत वेतन के बराबर भुगतान किये जाने का प्रावधान करने,राजस्थान यात्रा भत्ता नियम में संशोधन करते हुए 8 किलोमीटर के अव्यास को समाप्त करने व मंहगाई को देखते हुए स्थायी यात्रा भत्ता 3000 प्रति माह करने,केंद्र व राज्य सरकार में कार्यरत पुलिस विभाग के निरीक्षकों के समान ग्रेड पे 4800 करने,भू अभिलेख निरीक्षक वृत में एक सहायक कर्मचारी रखे जाने जिससे कि भू अभिलेख निरीक्षक वर्ग अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कर सके,कोटा सम्भाग एवं सवाई माधोपुर जिले के आन्दोलन अवधि का भुगतान कराने, प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय में नायब तहसीलदार सरकारी पैरोकार के पद स्वीकृत करने की मांग की गई है।इस दोरान सुदर्शन आर्य, राधेश्याम टाक, रामरतन भारी,गुरविंदर सिंह,योगेश स्वामी,पत्तराम गोदारा, देवीलाल बैलान, बलवंत मोठसरा, हनुमान सिंह मण्डा,सुभाष चंद्र जाखड़,तरसेम सिंह बराड़, राधाकिशन,अमीचंद आदि मौजूद थे।