संवाददाता भीलवाड़ा। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ व विद्युत महासंघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, राज. वि. प्रसारण श्रमिक संघ, अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाष चैधरी के नेतृत्व में ज्ञापन प्रेषित किये गये।
जिला मंत्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन में प्रमुखतया राज्य कर्मचारी व सरकारी उपक्रम के कर्मचारीयों की एक दिन की वेतन कटोति आदेश को निरस्त किया जावे, सरकार के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर अविलम्ब नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, निर्माण मजदूर हेतु संग्रहित 2200 करोड़ की राशि वापस निर्माण मजदूर कोष में डाली जाये, फर्जी पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पता लगाकर उससे कार्ड निरस्त किये जावे, प्रवासी श्रमिक बोर्ड का गठन किया जाए, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जावे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगीनों को मूल कार्य कार्य के अलावा अनेकों कार्यों में संलग्न किया जाता है नौकरी से निकालने की धमकी देकर जबरन अन्य कार्य कराने हेतु मजबूर किया जाता है इसको रोका जाये।
इसी प्रकार जिले की समस्याओं को लेकर भी ज्ञापन दिया गया जिसमें लोकडाऊन के समय का भुगतान अनेकों संस्थानों ने नहीं दिया, इस हेतु नियोजकों पर कार्यवाही करे, जिन श्रमिकों को लोकडाऊन के चलते जिन नियोजकों ने नौकरी से निकाला उन्हें पुनः नियोजित कराने, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को हाजरी कार्ड, वेतन पर्ची, आई कार्ड दिलाने, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाॅकडाऊन के 2500 रू. दिलाने, मानदेय कर्मियों को सरकारी सेवा में नियमित करने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया।
राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ द्वारा ज्ञापन में मुख्य रुप से पुरानी पेंशन बहाली, मंत्रालयिक कर्मचारियों को 3600 रू. ग्रेड पे दिलाने, विद्युत भत्ता 1000 रू. दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन के प्रदर्शन के समय अध्यक्ष दिनेश कोठारी, अजमेर वितरण श्रमिक संघ अध्यक्ष जुम्मा काठात, महामंत्री दलपत सिंह, प्रसारण श्रमिक संघ महामंत्री अरुण कुमार छीपा, साथिन महामंत्री माया प्रजापत, आंगनबाड़ी से राष्ट्रीय मंत्री सुशीला जोशी, सीता सोनी, रामेश्वर डीडवानिया, बालमुकन्द, बिटु सिलावट, सत्यनारायण शर्मा, उपस्थित रहे।
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