-राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन
हनुमानगढ़। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को दिनांक 04.10.2021 को राज्य सरकार एवं राजस्व सेवा परिषद के बीच समझौते की क्रियान्विती बाबत राजस्व सेवा परिषद द्वारा दिनांक 17.11.2021 के सन्दर्भ में ध्यानाकर्षण ज्ञापन जिलाध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार एवं राजस्व सेवा परिषद् के मध्य दिनांक 04.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के सानिध्य में समझौता हुआ था। इसकी क्रियान्विती हेतु राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य समझौते में भाग बी के बिन्दुओं पर निर्णय हेतु राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद् राजस्थान कानूनगों संघ एवं राजस्थान पटवार संघ के एक- एक प्रतिनिधियों सहित श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, तदोपरान्त उक्त समिति में राजस्व मन्त्रालयिक कर्मचारियों की ओर से भी प्रतिनिधि को शामिल किये जाने की मांग किये जाने पर राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.11 (1) राज-1 / 2020 दिनांक 09.11.2021 से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि को भी इस कमेटी में सम्मिलित किये जाने से राजस्व परिवार के समस्त कर्मचारियों के हितों का ध्यान में रखा गया है जिसके लिये राजस्व मन्त्रालियक कर्मचारी संघ राज्य सरकार का आभारी है राजस्व सेवा परिषद द्वारा अकारण ही विरोध किया जाकर दिनांक 17.11.2021 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 09.11.2021 के विरोध में घोर निन्दा की जाकर मन्त्रालयिक सवर्ग एवम भूअभिलेख संवर्ग दोनों ही राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण होने के बावजूद संवर्गों के कार्मिकों में भेदभाव कर द्वेषता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ही निन्दनीय है। ऽ राजस्व सेवा परिषद द्वारा दिनांक 04.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के सानिध्य में हुए समझौते के क्रम में श्रीमान सचिव महोदय राजस्थान सरकार के निर्देश के बावजूद भी समझाते की क्रियान्विति नहीं करने के कारण चेतावनी दी है कि राजस्व सेवा परिषद द्वारा दिनांक 20.11.2021 से काली पट्टी बांधकर राजस्व अभियान में कार्य किया जायेगा। इसके पश्चात् भी समझौते अनुसार आदेश नहीं होने पर दिनांक 29.11.2021 से प्रशासन गावों के संग / प्रशासन शहरों के संग अभियानों का बहिष्कार किया जायेगा। इस प्रकार राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभियान जिसे आम जनता लाभान्वित होती है को विफल करने की धमकी दी जाकर अपनी मांगे मनवाना उचित नहीं है।
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