हनुमानगढ़। राष्ट्रीय सरपंच संघ राजस्थान के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों ने प्रदेश महासचिव चौधरी नरेन्द्र सहारण के नेतृत्व में जिला कलैक्ट्रैट पर प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच संघ की 07 सूत्रीय मांगों का मागपत्र सौंपा। ज्ञापन में बतासया कि सरपंच संघ विगत 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रयासरत है। सरपंचों ने इसके लिए कई बार आन्दोलन किया है, महापडाव भी डाले, लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। राजस्थान सरपंच संघ सरकार से नाराज है। आज दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को सरपंच एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे तथा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक कार्यों का बहिष्कार रहेगा। प्रदेश महासचिव चौधरी नरेन्द्र सहारण ने सात सूत्रीय मांगों के संबंध में बताते हुए कहा कि मुख्य मांगों में छठे वित्त आयोग की बकाया 2000 करोड की राशि ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित की जाए.
एफएफसी की राशि जारी की जाए, ई-टेण्डिरिंग प्रथा को खत्म करके तीन कोटेशन से अथवा बीएसआर दरपर कार्य करवाए जावे जैसाकि दूसरे प्रदेशों में है, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के नये सदस्यों के नाम जोडने हेतु पोर्टल शुरू किया जाये एवं पिछले के आवेदन किए हुए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया जावे, मनरेगा सामग्री का 30 जून 2023 तक का बकाया भुगतान किया जावें एवं 10 जिलों की बकाया राशि पंचायतों को स्थानान्तरित की जावे तथा जिन 39 ग्राम पंचायतों की जाँच हो चुकी है उनकी मनरेगा सामग्री की राशि शीघ्रताशीघ्र जारी की जावे, पीएमएवाई सर्वे करवाया जावे व पोर्टल को खोला जावे, छठे वित्त आयोग के गठन के समय सकल राजस्व घटाया गया, उसको बढाया जावे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव चौधरी नरेन्द्र सहारण,सरपंच गुरलाल सिंह,, रोहतास चाहर, अनिल कुमार, गुरदीप सिंह , रेशम सिंह व अन्य सम्मानित सरपंच साथ थे
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