नई दिल्ली: काेराेना संकट में घर लाैटे प्रवासी मजदूरों को गांव में ही राेजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत राजस्थान सहित 6 राज्यों के 116 जिलाें में 125 दिन तक सार्वजनिक कार्य करवाने का लक्ष्य है। याेजना पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च हाेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से इसका उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस काॅन्फ्रेंस में बताया कि इस अभियान में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल किए जाएंगे। हर जिले के कम से कम 25 हजार मजदूराें काे इस अभियान से जाेड़ा जाएगा।
सरकार का अनुमान है कि करीब एक तिहाई प्रवासी मजदूर इस अभियान से लाभान्वित हाेंगे। सीतारमण ने कहा कि इस अभियान के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। अभियान के तहत तालाब बनाना, दीवार बनाना, पशुपालन के लिए आवास बनाना, सड़कों और पुलों का निर्माण करना आदि काम किए जाएंगे।
इन 25 कामों पर रहेगा ध्यान
– सामुदायिक स्वच्छता परिसर
– ग्राम पंचायत भवन
– फाइनेंस कमिशन फंड के तहत किए जाने वाले काम
– राष्ट्रीय राजमार्ग के काम
– जल संरक्षण एवं जल संचयन के काम
– कूओं का निर्माण
– पैधारोपण के काम (CAMPA फंड समेत)
– बागवानी के काम
– आंगनवाड़ी केंद्र के काम
– प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के काम
– ग्रामीण सड़क एवं सीमा सड़क के काम
– भारतीय रेल के तहत आने वाले काम
– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन (Rurban) मिशन
– भारत नेट के तहत फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम
– पीएम कुसुम योजना के काम
– जल जीवन मिशन के तहत कराए जाने वाले काम
– प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट
– कृषि विज्ञान केंद्र के तह जीवनयापन की ट्रेनिंग
– जिला खनिज निधि के तहत आने वाले काम
-सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट के काम
– फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना के काम
– पशु शेड बनाने का काम
– भेड़/बकरी के लिए शेड बनवाने का काम
– मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण
– केंचुआ खाद यूनिट तैयार कराना
