गेहू की सरकारी खरीद से जन आधारकार्ड की शर्त हटाने की मांग, किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन

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हनुमानगढ़। अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर गेहूं की सरकारी खरीद पर जन आधार कार्ड एवं अन्य शर्तों हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद में जन आधार की शर्त लगाई गई है जिसको एक बार ऑन लाईन करने के बाद दुबारा ऑन लाईन नहीं होती है। ज्यादा समय निकालना पड़ता है। जन आधार के खाते में से एक बार में 20,000/-रूपये से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते। इसलिए पूर्व की भांति गिरदावरी की पर्ची व बैंक की कॉपी और आधार कार्ड से गेहूं की सरकारी खरीद की जाये। जन आधार की शर्त बाहर के राज्यों से आने वालों को रोकने के लिए है जो बैंक कॉपी या गिरदावरी से भी रूक सकती है। इसलिए जन आधार कार्ड की शर्त हटाई जावे साथ में धान मण्डीयों में फसलों की खरीद में गैर कानूनी रूप से कटौती की जा रही है। जैसे सरसों की फसल की खरीद में 1200 ग्राम कटौती की जाती है जबकि बोरी (थैला) का वजन 700 से 800 ग्राम है। इस तरह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ मांग करती है कि गेहूं खरीद में जन आधार की शर्त हटाई जावे और कटौती बंद की जावे। इस मौके पर किसान नेता रघुवीर वर्मा , किसान सभा नेता ओम स्वामी, सरपंच बलदेव मक्कासर, लालचंद देवर्थ, वेद मक्कासर, आमिर खान, इकबाल खान, पवन सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे

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