धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने की मांग

हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर जिलों में धान (चावल) की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों ने मंगलवार को केन्द्रीय कृषि मंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले मोर्चा सदस्यों ने कलक्ट्रेट परिसर में मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ इलाके का किसान पर धान की सरकारी खरीद की मांग कर रहा है। अब धान (चावल) की फसल पक कर तैयार हो चुकी है लेकिन सरकार की ओर से एमएसपी पर खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाजार में धान पीआर का रेट 1600-1700 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान इस रेट पर अपनी फसल बेच रहा है। जबकि धान का सरकारी रेट 1960 रुपए, प्रति क्विंटल है। ऐसे में किसान को 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। इस हिसाब से प्रति हैक्टेयर किसान को 30 से 35 हजार रुपए का घाटा हो रहा है। इससे किसान और ज्यादा कर्ज में फंस रहा है। मोर्चा सदस्यों ने मांग की कि हनुमानगढ़ को राइस बेल्ट घोषित किया जाए। धान के लिए अतिरिक्त नहरी पानी की व्यवस्था की जाए। घग्घर नदी के पानी को धान की फसल के लिए व्यवस्थित किया जाए। इलाके का किसान लम्बे समय से धान की सरकारी खरीद की मांग कर रहा है। इससे पूर्व भी कई बार ज्ञापन व प्रदर्शन कर धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग जोर-शोर से उठाई गई है। अब धान की फसल निकलनी शुरू हो चुकी है। धान की सरकारी खरीद के लिए केन्द्र नहीं खोले गए हैं। अब किसानों को मजबूर होकर उग्र आंदोलन शुरू करना होगा। क्योंकि मंडी में धान की उपज आ चुकी है। किसान धान को सरकारी केन्द्र में ही बेचेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई तो इलाके का किसान 4 अक्टूबर को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी कृषि जीन्स लेकर जिला मुख्यालय पर आएगा। तब तक फसल के साथ आंदोलन जारी रखेगा जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती। इस मौके पर गुरविंदर सिंह मान रघुवीर वर्मा, कर्णवीर सिंह, रजनदीप सिंह, रूलदूसिंह, तेजा सिंह, इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला बहादुर सिंह चौहान अजीत सिंह सहित कई किसान कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने किसानों से कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं शीघ्र ही धान की सरकारी खरीद होगी किसानों ने कहा कि अभी तक खरीद केंद्र भी तय नहीं किए गए हैं तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी खरीद शुरू होगी इसलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए दान की खरीद सुनिश्चित करें किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी धान की फसल एमएसपी पर ही बेचें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहे गए की एमएसपी है एम एस पी थी एम एस पी रहेगी उसकी पोल सरकारी खरीद धान की नहीं होना खोल रही है।