नई दिल्ली: मोदी सरकार चुनावों से पहले जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब खबर है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी दी कि एमआईजी-1 श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 120 वर्ग मीटर किया गया है। वहीं एमआईजी-2 खंड के तहत इस एरिया को वर्तमान के 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर किया गया है।
एमआईजी-1 श्रेणी के तहत छह लाख और 12 लाख के बीच सालाना कमाई वालों को नौ लाख रुपए तक लोन लेने पर ब्याज में चार प्रतिशत की रियायत है। इसी प्रकार से एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन में ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट है।
गौरतलब है कि सरकार ने आवास की कमी की समस्या का निदान करने के लिये महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। योजना का लक्ष्य सरकारी जमीन का इस्तेमाल करते हुये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
गौरतलब है कि देश के शहरी इलाकों में करीब एक करोड़ मकानों की कमी है। वर्ष 2011 में मकानों की कमी का यह आंकड़ा 1.87 करोड़ पर था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में यह दावा किया था। उधर, पीएम मोदी ने 2022 तक सभी को विभिन्न योजनाओं के जरिये आवास उपलब्ध कराने का वादा भी किया हुआ है। आवास की कमी को पूरा करने तथा किफायती घर मुहैया कराने के लिए सरकार अपनी अतिरिक्त जमीन का इस्तेमाल करेगी।
इससे पहले सरकार जीएसटी रेटों में काफी कटौती कर चुकी है। तो क्या ये माना जाएगे कि मोदी एंड पार्टी जनता को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
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