दिल्ली: देश में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए मोदी सरकार एक ऐसा नियम लाने की कोशिश में जिसमें आपको किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तभी हो, जब कस्टमर्स पार्किंग होने का सबूत देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि इस पर विचार चल रहा है कि पर्याप्त पार्किंग स्पेस होने का सर्टिफिकेट दिए बगैर किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन को लेकर इन संशोधनों की दिशा में सरकार बेहद गंभीर है। वेंकैया नायडू ने कहा, इस बारे में नितिन गडकरी से चर्चा चल रही है और हम ऐसे मैकेनिज्म के इम्प्लिमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम और उनके संकरे होने की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।
उन्होंने कहा कि इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। नायडू ने आगे कहा कि इस पर भी चर्चा चल रही है कि टॉयलेट की व्यवस्था के किसी भी कंस्ट्रक्शन को इजाजत ना मिले।
गौरतलब है कि साल 2015 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि शिमला म्युनिसिपल एरिया में अगर लोगों को कार इस्तेमाल करनी है तो उन्हें पार्किंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। इन संशोधनों को अब भी संसद से पास किया जाना बाकी है। इसका मकसद सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लोगों की डीलिंग्स को सुधारना है।
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