01 अक्टूबर यानी मंगलवार से देशभर में कई नियम बदलने वाले हैं। इनके बदलने से देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपकी जेब पर भी सीधा असर होगा। कुछ क्षेत्रों में जहां राहत मिलेगी वहीं कुछ में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। आइये जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो आपसे सीधे जुड़े हैं।
होटल पर GST टैक्स कम-
होटल पर जीएसटी टैक्स कम किया जा रहा है। होटल में 7500 रुपये तक के किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रतिशत होने वाला है। एक हजार रुपये तक के बिल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक 7500 रुपये से कम के होटल किराये पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था, जबकि 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था।
SBI के बदलेंगे नियम-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 01 अक्टूबर से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को नहीं बनाए रखने पर लगने वाले जुर्माने में 80 फीसदी तक कमी करने जा रहा है। इससे आप सीधे प्रभावित होंगे। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और SBI के खाता धारक हैं तो आपके खाते में 01 अक्टूबर से मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) की सीमा को तीन हजार रुपये बनाए रखना होगा। शहरी इलाके की एसबीआई बैंक शाखाओं पर भी ये नियम लागू होंगे। खाते में निर्धारित रकम से यदि बैलेंस 75 फीसदी से कम रहता है तो जुर्माने के तौर पर 80 रुपये प्लस GST देना होगा। खाते में 50 से 75 फीसदी तक बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये और GST देना होगा। 50 फीसद से कम बैलेंस होने पर 10 रुपये जुर्माना प्लस GST अदा करना होगा।
बदल जाएगा Driving Licence और RC का नियम
देश में पहली सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। अब सरकार 1 अक्टूबर से Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र एक ही रंग के हो जाएंगे। यही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होंगे।
पेट्रोल और डीजल कैशबैक सुविधा बंद
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर से बंद हो रही इस सुविधा के बारे में SBI अपने ग्राहकों को मैसेजों के जरिए सूचित कर रहा है। अभी तक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी तक कैशबैक की सुविधा देता था।
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी-
1 अक्टूबर से कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बड़े बदलाव होंगे। नए नियम के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के सात साल पूरे होने के बाद मृत्यू हो जाती है तो उसके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। अभी तक ऐसी स्थिति में आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से ही पेंशन मिलती थी। नए नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार का इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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