हनुमानगढ़। शुक्रवार को मानदेय वृद्धि व राज्य कर्मचारी का दर्जा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले विधायक चौधरी विनोद कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रदेशमंत्री सीमा भाटी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरकार ने संविदा कर्मियों के साथ-साथ मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी, सहायिकाओं, ग्राम सहचरियों, बाल देखभाल कर्मियों को भी शामिल किया है. सार्वजनिक घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा भी किया था, लेकिन साढ़े चार साल बीत जाने के बावजूद कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश में श्रमिकों को 10 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक मानदेय दिया जा रहा है. लेकिन राजस्थान में उन्हें नाममात्र के मानदेय पर ही काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 245 नये पद सृजित करने और 245 महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर उचित स्वीकृति की मांग की गयी है. इसके अलावा मानदेय सेवा में ग्राम सहेलियों को लेने के लिए ग्राम सहेलियों, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग की गई। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने तुरन्त प्रभाव से अपने लेटरपैड़ पर अनुशंसा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा। इस मौके पर सीमा सरोज किरण मनजीत माया सीमा रानी गुरप्रीत संजू कुमारी ममता जसप्रीत राजेश कंवर मौजूद थी।
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