हनुमानगढ़। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग की कि ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹5000 तत्काल लागू की जाए तथा अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत + महंगाई राहत के आधार पर पेंशन दी जाए। इसके साथ ही ईपीएफ की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 और ईएसआईसी की वेतन सीमा को ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 किए जाने की मांग की गई।
संगठन ने सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया। इसके अलावा, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई। बीएमएस ने स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की भी मांग की।
भारतीय मजदूर संघ ने घोषणा की कि 1 मार्च से 10 मार्च तक इन मुद्दों पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी कि बजट में इन मांगों को शामिल कर आवश्यक संशोधन किए जाएं, अन्यथा 18 मार्च 2025 को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों और कर्मचारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों श्रमिक धरने में शामिल होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
भारतीय मजदूर संघ के इस आंदोलन को विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को मजदूरों की हितैषी नीतियां लागू करनी चाहिए और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि मांगे पूरी नहीं हुईं, तो संघ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ जिला हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, जिलामंत्री सुरेश कुमार दायमा, संदीप सिरावता संगठन मंत्री, इन्द्राज घोटिया प्रदेश महामंत्री राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ, ओमप्रकाश बिश्नोई, अंग्रेज सिंह, संदीप झोरड़ जिला महामंत्री जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ, मनोज राव,गुरमुख सिंह, कृष्ण स्याग,सोहन सिंह,आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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