संवाददाता भीलवाड़ा। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछङी जाति अधिकारी कर्मचारी सयुंक्त महासंघ के आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जलदीप पथिक के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव डॉ राम नरेश मीणा ने बताया कि ज्ञापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग हेतु श्री मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में विभिन्न 10 विषयों में लेक्चरर के कुल 13 पदो पर भर्ती में किसी भी प्रकार के आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नही किये जाने एवं रोस्टर रजिस्टर लागू नहीं किये जाने के विरोध में अपनी मांग की है कि इस भर्ती में सभी आरक्षित वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण दिया जाये और रोस्टर रजिस्टर लागू किया जाये। प्रदेश अध्यक्ष डॉ पथिक ने बताया कि जब शिक्षा (ग्रुप 4) राजस्थान सरकार द्वारा समस्त वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में आरक्षण/रोस्टर रजिस्टर संधारण करने के आदेश पारित हो चुके हों,जब भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापक संवर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान का अध्यादेश जारी कर दिया हो , जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को एक यूनिट मान लिया हो, जब राज्यपाल द्वारा 21 अगस्त 2019 को विश्व विद्यालयों में आरक्षण/रोस्टर रजिस्टर संधारण करने के लिए निर्देश दे दिए गए हों फिर भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर की भर्ती में आरक्षण/ रोस्टर रजिस्ट्रार का प्रावधान नहीं किया जाना असंवैधानिक भी है और न्यायोचित भी नहीं है साथ ही यह चिन्ता का विषय है।इस अवसर पर आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जलदीप पथिक , प्रदेश महासचिव डॉ राम नरेश मीणा, सयुंक्त महासंघ के प्रतिनिधि देवेन्द्र कुमार, शिक्षा शाखा के भवानी शंकर आदि मौजूद थे।
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