Ashok Gehlot News: भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के दौरान हर विभाग में हुए सभी बड़े टेंडरों की छानबीन का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी, जलदाय, बिजली, महिला बाल विकास, आईटी विभाग के सभी बड़े टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। पहले हर मंत्री और प्रमुख सचिव अपने स्तर पर विवादित टेंडरों की जांच करेंगे। गहलोत राज के फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंगलवार को 16 विभागों के मामलों पर चर्चा की है।
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जांच करेंगे। मंत्री और प्रमुख सचिव के स्तर पर स्क्रूटनी होने के बाद कैबिनेट सब कमेटी को फाइनल फैसले के लिए मामले भेजे जाएंगे।
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खींवसर ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि अलग-अलग विभाग के मामलों पर चर्चा की है। जिस विभाग से संबंधित मामला है, उस विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव पहले उसकी स्क्रूटनी करेंगे। फिर कमेटी के पास दोबारा भेजेंगे। आज 16 अलग-अलग मामलों पर चर्चा हुई है। उन पर निर्णय लेने से पहले और भी जांच करेंगे। उस विभाग के मंत्री और सचिव तय करेंगे। सबसे ज्यादा यूडीएच के 40 मामले आए हैं। विधि, खेल, कला और पीडब्ल्यूडी के मामलों पर भी चर्चा हुई है।
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गहलोत सरकार की लोकलुभावन योजनाओं पर जल्द होगा फैसला
गहलोत राज के आखिरी छह महीने में शुरू की गई लोकलुभावन योजनाओं को बंद करने या जारी रखने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में उन सिफारिशों पर मंजूरी मिलेगी, उसके बाद गहलोत राज की योजनाओं पर फाइनल फैसला होगा। गहलोत की जिन योजनाओं में बीजेपी ने घोटालों के आरोप लगाकर चुनावी मुद्दा बनाया था। उन पर जांच होना तय माना जा रहा है। जल जीवन मिशन के टेंडर इसके दायरे में आएंगे। जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों की ईडी भी जांच कर रही है। अब कई स्थानीय स्तर के ठेके भी जांच के दायरे में हैं।
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