ठेकाप्रथा व निजीकरण के विरोध में किया अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन

हनुमानगढ़।विद्युत निगमों में चल रही ठेका प्रथा(एफआरटी,एमबीसी कलस्टर)  निजीकरण जैसी जनविरोधी कुप्रथाओं को बन्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान विधुत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यो ने जंक्शन स्थित विधुत विभाग कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए प्रबन्ध निदेशक के नाम का ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा।संगठन के जिलाध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित धरने को सम्बोधित करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री अनिल चलका ने कहा कि जेडीविविएनएल में चल रही ओर प्रस्तावित एफआरटी,जीएसएसएमबीसी ठेका प्रथा व कलस्टर, नीजीकरण जैसी कुप्रथाएं निगम के साथ साथ आम उपभोक्ता के लिए लाभकारी नहीं है।उन्होंने बताया कि वर्ष से पूर्व विद्युत मंडल के समय में विभाग का घाटा  700 करोड़ था ओर घाटों की आड़ में विधुत मण्डल को 5 निगमो में बांटने में का जनविरोधी फैसला लिया गया जिसके कारण वर्तमान में विद्युत निगमो का घाटा एक लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है व लोसेस का ग्राफ भी बढ़ गया है।जिला अध्यक्ष भीमसेन कारगवाल ने बताया कि जिस प्रकार से विधुत मंडल को  5 निगमों में बांटने का फैसला गलत साबित हुआ उसी प्रकार एफआरटी,एमबीसी को बढावा देने का फैसला भी आत्मघाती साबित होगा।उन्होंने कहा कि विद्युत निगमो के घाटे का मूल कारण निगमो में ठेकाप्रथाओ को बढ़ावा देना है ओर इन कुप्रथाओं को बिना हटाये विधुत निगमो का घाटा कभी पूरा नही हो सकता।कारगवाल ने कहा कि निगमो द्वारा कर्मचारियो की भर्ती की जाए जिससे निगम के समस्त कार्य कर्मचारियों से सम्पादित हो सके। कोषाध्यक्ष दिनेश साई ने कहा कि प्रारम्भ में अजमेर,भीलवाड़ा कोटा,भरतपुर निगमो को निजी हाथों में सौंपा गया ओर इन शहरों में इन कम्पनियो’ का आमजन द्वारा जमकर विरोध हुआ क्योंकि इन शहरों में निजी कम्पनियों द्वारा आम उपभोक्ताओं के अधिक रीडिंग निकालने वाले मीटर लगाते हुए उपभोक्ताओं का जमकर उत्पीडन किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन में जिले में जीएसएस को ठेके पर न देते हुए इनका संचालन कर्मचारियो से करवाने,हनुमानगढ़ सर्किल में एफआरटी पूर्ण रूप से बंद करवाने,जिन कर्मचारियो को नियुक्ति तिथि से 12 साल पूर्ण हो चुके है  की तिथि से जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर ग्रेड पे बढ़ाकर 2800 करने,विधुत कर्मचारियो को कोरोना वारियर्स मानते हुए वेतन कटौती बन्द बंद करने व पूर्व में काटी गई राशि वापिस देने, विद्युत कर्मचारियों को  बो

दीपावली का बोनस का भुगतान जल्द करने,  कर्मचारियों को सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण व औजार उपलब्ध करवाने मांग की गई है। 7 दिवस में मांग पत्र पर कार्यवाही न होने पर विभाग कार्यालय के समक्ष अनिश्चित कालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी गयी है।इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री अनिल चलका,जिला अध्यक्ष भीमसेन कारगवाल,जिला उपाध्यक्ष मुकेश सहारण,जिला महामंत्री विकास शर्मा,सचिव रमेश मुंड,कोषाध्यक्ष दिनेश साई, महासचिव जयप्रकाश नोखवाल,संगठन मंत्री संदीप स्वामी,संजय जोशी, राकेश आचार्य,राजेश झोरड़, साधुराम जाखड़,हिम्मत सिंह, मनोज डूडी,संजीव मेहरा,सुधीर गोदारा आदि मौजूद थे।