हनुमानगढ़। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 28 अप्रैल, को सुबह 10 बजे जयपुर स्थित रामलीला मैदान में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केन्द्र एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्बोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी की अध्यक्षता में डीसीसी पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रिम संगठन, विभाग, प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने कहा कि भारत के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आदर्शांे पर मोदी सरकार की ओर से सीधे और सुनियोजित तरीके से प्रहार किया जा रहा है।
संविधान के प्रति एक घोर अपमान की भावना से न्यायपालिका को भी अब प्रत्यक्ष धमकियों और दबाव की रणनीति से शिकार बनाया जा रहा है जो बढ़ती तानाशाही का स्पष्ट संकेत है। इसके खिलाफ ऐतिहासिक 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय एआईसीसी महासचिवों, प्रभारी और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया है। संविधान बचाओ अभियान सरकार की ओर से संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से केन्द्रीय एजेंसियों को खुले तौर पर हथियारबंद किए जाने, संघीय सिद्धांतों के बार-बार अतिक्रमण और बढ़ती महंगाई, बरोजगारी तथा बढ़ती असमानता पर सरकार की शर्मनाक उपेक्षा के खिलाफ एक शक्तिशाली, जनाधारित राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व पीसीसी सचिव मनीष मक्कासर ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी-वाड्रा के परिवार के खिलाफ मनगढंत मामलों में जांच कर राज्य मशीनरी का घोर दुरूपयोग किया जा रहा है।
कांग्रेस नेतृत्व और उनके परिवार को झूठे और मनगढंत मामलों के जरिए निशाना बनाकर, भाजपा सरकार जनता और राष्ट्र की आत्मा के साथ सदैव खड़ी रहने वाली कांग्रेस पार्टी को दबाने का हठधर्मी प्रयास कर रही है। पीसीसी सदस्य भूपेन्द्र चौधरी व पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि गांधी-वाड्रा परिवार को झूठे और मनगढंत मामलों के जरिए निशाना बनाना लोकतांत्रिक विपक्ष की मूल अवधारणा पर एक सीधा और खतरनाक हमला है। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से मिलकर रचा गया, डराने-धमकाने का एक घिनौना राजनीतिक प्रयास है।
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