लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार सवर्ण जातियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद ये घोषणा की सवर्ण जाति 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। खबर है कि सरकार शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है।
बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। जिसके बाद कई बार भारत बंद बुलाया भी गया। हाल में हुए तीन राज्यों में से राजस्थान और मध्यप्रदेश हुए विधानसभा चुनावों में सवर्णों की खासी नराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ी।
अब आरक्षण देने के लिए करना होगा बड़ा बदलाव
आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ?
जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। सूत्रों की मानें तो ये आरक्षण 8 लाख सालाना आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को मिल सकता है। इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
इन सभी को मिलेगा लाभ
- जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
- जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो
- जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
सुवर्ण आरक्षण की घोषणा होन के बाद, विपक्षी सरकार कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी घोषणा बताया उन्होंने कहा सरकार ने 54 इंच का फैसला सुनाया है। जो जनता के साथ मजाक के अलावा और कुछ नहीं है।
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