नई दिल्ली: राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं। अब इस बिल को मंगलवार को लोकसभा में पास करवाया जाएगा। इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बिल पास होते ही विदेश सचिव विजय कुमार गोखले ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच सदस्य देशों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले की सूचना दी।
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों को 21वीं सदी में जीने का हक नहीं है क्या। उकसाने वालों के बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अपने लिए सब कर लिया लेकिन घाटी के युवाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। धारा 370 के रहते कश्मीर में आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता।
मोदी सरकार में हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा, सुविधा, सेहत देना चाहते है, बाकी भारत के विकास में शामिल करना चाहते हैं जिसके लिए 370 को हटाना जरूरी है। नेहरू जी ने भी इसे हटाना की बाद कही थी लेकिन घिसते-घिसते भी इसे नहीं हटाया गया। सिब्बल के आरोप पर अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने कभी जम्मू कश्मीर को डील नहीं किया उन्होंने जूनागढ़ को डील किया जो बगैर 370 के भारत में का हिस्सा है। कश्मीर को पंडित नेहरू को डील किया जो 370 के साथ भारत में है।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा करते हुए विपक्ष के उठाए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आज में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर आया हूं जिस पर कई सदस्यों ने शंकाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे रक्तपात का अंत धारा 370 के खत्म करने से होगा। शाह ने कहा कि इस मौके पर आज मैं हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहता हूं।
उन्होंने कहा कि 41800 लोगों ने जान गंवाई है, अगर धारा 370 न होती तो इन लोगों की जान न जाती। अमित शाह ने कहा कि ज्यादतर पर बातें तकनीक पर हुईं जबकि धारा 360 की उपयोगिता पर कोई बात नहीं हुई. इससे क्या हासिल होने वाला है इस पर कुछ बात नहीं हुई। इसकी वजह से घाटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है।
हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा कश्मीर
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, सामान्य स्थिति के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए सरकार की सहायता करें और सब मिलकर काम करें। अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ नहीं रहने वाले दलों ने भी आज इस बिल पर हमारा साथ दिया है। सदन को एकमत से इस बिल और संकल्प का समर्थन करना चाहिए।
#WATCH Ladakh: BJP workers celebrate in Leh after Union Government passes a resolution to revoke Article 370 and Ladakh and J&K be made Union Territories. pic.twitter.com/MZr7nwzYX3
— ANI (@ANI) August 5, 2019
