सदेंह के घेरे में कानून:
युगांडा सरकार के फैसले के बाद, विशेषज्ञों और कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले रोजाना के इस टैक्स पर संदेह जताया है और इसे लागू कैसे किया जाएगा, इस पर सवाल उठाए हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि अधिकारी ये कैसे पता करेंगे कि कौन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं।
क्या भारत में लग सकता है ऐसा टैक्स?
भारत में इंटरनेट और साइबर क्राइम मामलों के जानकार पवन दुग्गल का कहना है कि अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अगर सरकार चाहे तो टैक्स लगा सकती है लेकिन इससे सरकार को कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। दूसरे तरफ दुग्गल का कहना है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरीए काफी अफवाहें फैलाई जाती है। अगर इस और सरकार वाकिय कदम उठाना चाहती है तो ऐसा प्रयास किया जाना लेकिन इसके लिए बड़ी मजबूत ठोस प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी।
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