योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है। Panchdoot News के WhatsApp चैनल से जुड़ें
योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
यूपी सरकार ने इस बजट में शोध और विकास के साथ-साथ आईटी पर भी खास ध्यान दिया है। प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण, लड़कियों का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्म रक्षा प्रशिक्षण और संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
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उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है। Panchdoot News के WhatsApp चैनल से जुड़ें
क्या-क्या हुई घोषणाएं
7 जिलों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनेंगे
निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनाने के लिए नई योजना ला रहे हैं। कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल के लिए 252 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
16 नए मेडिकल कॉलेज
13 सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज और PPP मोड पर 3 जिलों महाराजगंज, संभल और शामली में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, इस समय यूपी में सरकारी और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की 11 हजार 800 सीटें और पीजी की 3971 सीटें हैं। वित्त मंत्री ने कहा, साल 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण काम पूरा किया जाएगा। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण काम पूरा किया जाएगा। वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।
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महिलाओं और स्कूली बच्चियों के लिए
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को जोड़ा गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। लखपति महिला योजना में 31 लाख से अधिक दीदियों को चिह्नित किया गया है। दो लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
2700 करोड़ रुपए से गांव की सड़कें बनाई जाएंगी
वित्त मंत्री ने कहा, यूपी में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल और रेल ओवरब्रिज के लिए 1450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव की सड़कें बनाने पर 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरों के बाईपास, रिंगरोड और चौराहों पर फ्लाईओवर के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्क बनाने और संवारने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।
किसानों के लिए
वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 3 करोड़ किसानों को 79 हजार 500 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। लगभग 10 लाख किसानों को 496 करोड़ रुपए की फसल मुआवजा दिया गया। PM कुसुम योजना के तहत 2024 में कुल 22,089 सोलर पंप लगाए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मनरेगा योजना के तहत 8 जनवरी 2025 तक 3 लाख 13 हजार परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है।
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