नई दिल्ली: केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की बात कही थी। अब इस बात को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की बात कही जा रही है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में फ्लैट्स दिए जाएंगे।
गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा- दिल्ली सरकार ने हमें प्रपोजल दिया था कि रोहिंग्या को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन, हमने उन्हें निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या को अभी वहीं रखा जाए, जहां वे हैं। उनके डिपोर्टेशन (निर्वासन) की बातचीत चल रही है। तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा।
दिल्ली सरकार ने उन जगहों को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया, जहां अवैध रोहिंग्या को रखा गया है। हमने उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया है।
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हरदीप पुरी अपने ट्वीट में लिखा-
भारत ने हमेशा शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले में तय किया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी और 24 घंटे सुरक्षा भी दी जाएगी। जिसके कुछ घंटे बाद गृह मंत्रालय ने भी ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया दावा?
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही बक्करवाला गांव में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहां आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए 250 फ्लैट हैं। मदनपुर में रह रहे सभी 1100 रोहिंग्या को यहां बसाया जाएगा।
रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जुलाई में हुई हाईलेवल बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि जिस परिसर में ये फ्लैट स्थित हैं, वहां सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फ्लैट्स में पंखा, तीन वक्त का खाना, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।
रोहिग्यां शरणार्थियों पर दिल्ली सरकार करती है 7लाख का खर्चा-
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में रोहिंग्याओं के सिर पर छत बनाने को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव ने की और इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि दिल्ली सरकार, मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्याओं के टेंट के लिए लगभग 7 लाख रुपये हर माह का किराया दे रही है।
भारत में कितने रोहिंग्या हैं?
भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने, UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18 हजार रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है।
- 2017 में मोदी सरकार ने राज्य सभा में बताया था कि भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है।
- सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई ।
- सरकार के मुताबिक, देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में हैं।
- सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है।
कहां से रोहिग्यां शरणार्थी-
रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्यविहीन जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है।
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