राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट में कई नई योजनाओं और घोषणाओं को शामिल किया है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) के बाद यह पहला ‘ग्रीन थीम बजट’ है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कई प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कल्याण, महिला कल्याण, रोज़गार, आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े कई एलान किया हैं।
1. हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली: दिया कुमारी ने ऐलान किया कि हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली दी जायेगी, इससे पहले 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, लेकिन अब इसे 50 यूनिट से बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सहयोग से मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली लाभांवित योजना को 100 यूनिट को 150 यूनिट फ्री में बिजली देगी. जिन परिवारों की इनकम काम है उनके घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे.
2. पानी के नए कनेक्शन: दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश के 2 लाख घरों में पानी के नए कनेक्शन किये जाएंगे, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाया जाएगा, जिसके तहत 1050 नए पद सृजित किए जाएंगे. एक हजार ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके.
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3. दूसरे राज्यों में फ्री ईलाज: मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत अब राजस्थान के लोग दूसरे राज्य में भी फ्री इलाज करवा सकेंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के निशुल्क इलाज के लिए 3 हजार 500 करोड़ ‘मां कोष’ गठित करने का ऐलान किया गया है. साथ ही आगामी वर्ष से अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना मुमकिन होगा.
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4. नई भर्तियों का ऐलान: युवाओं के लिए नए रोज़गार सृजन के तहत 1 साल में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृषि से 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है. साथ ही रोज़गार मेलों के आयोजन किए जाएंगे. कैम्पस इंटरव्यू किए जाएंगे. नए निवेश में स्थानीय युवाओं को रोज़गार में प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1 लाख 50 हजार रोज़गार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है.
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5. महिलाओं के लिए घोषणा: राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” श्रेणी में लाने की योजना की घोषणा की गई है. इसके तहत उन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, पहले यह 2.5 प्रतिशत था. इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2 लाख 35 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस योजना पर कुल 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
6. जल संरक्षण योजना: राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के तहत 9,400 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू हो चुके हैं, जबकि 12,400 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं. अब तक 12,807 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त, इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए की लागत से और कार्य करवाए जाएंगे. साथ ही, जल संरक्षण के लिए 50 हजार नए तालाब बनाए जाएंगे.
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7. अग्निवीरों के लिए ऐलान: अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने की घोषणा की है. इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है.
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8. कमजोर वर्गों के लिए घोषणा: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह की जाएगी. इसके अलावा एक लाख दिव्यांगों को 150 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल लिंब और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना शुरू की जाएगी, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस योजना के तहत घुमंतू परिवारों को 25 हजार आवासीय पट्टे दिए जाएंगे, जिससे उन्हें स्थायी आवास का लाभ मिल सकेगा.
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9. किसानों के लिए घोषणा: बजट में किसानों को लोन देने के लिए घोषणा की गई है. तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण की घोषणा की गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का ऐलान किया गया है. वहीं पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. इतना ही नहीं, 100 पशु चिकित्सक और 1 हज़ार पशु निरीक्षक पदों की घोषणा भी की गई है.
10. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे योजना: राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2750 किमी से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 60 हजार करोड़ रुपए होगी. ये परियोजनाएं बीओटी मॉडल पर विकसित की जाएंगी. इसके अलावा, 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क और पुलों का उन्नयन कार्य किया जाएगा. 21 हजार किमी सड़कों का निर्माण 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा.
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