जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट के शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के आर्थिक हालात अभी, बेहद बुरे दौर में है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।
उन्होंने ऐलान किया कि सरकार सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ घोषित करेगी, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक कम किया जा सके। साथ ही बजट में कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। बजट भाषण के दौरान गहलोत ने शायरी सुनाई और कहा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। बजट को तब और खास बनाया जब मुख्यमंत्री गहलोत सात संकल्प लेते हुए बजट की शुरूआत की।
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प – संपन्न किसान
तीसरा संकल्प- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान
पांचवां संकल्प – शिक्षा का परिधान
छठा संकल्प – पानी, बिजली और हितों का मान
सातवां संकल्प – कौशल एवं तकनीकी प्रधान।
कम शब्दों में बजट की प्रमुख बातें
- राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाने की व्यवस्था।
- छह नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटन की जाएगी।
- राज्य का पहला व दूसरा हार्ट ट्रांसप्लाट जयपुर में किया गया। इसके लिए बधाई देता हूं।
- अजमेर रोड, जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की घोषणा
- सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, जी प्लस 8 के आधार पर नए कॉटेज वार्ड बनेंगे
- 5000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया 4 साल में पूर्ण की जाएगी।
- जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलेगी।
- स्वास्थ्य ही हमारा धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
- पिछली सरकार ने 13000 करोड़ के भुगतान के कार्य हमारी सरकार पर छोड़े।
राजस्थान बजट 2020 की हाईलाइट्स-
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते 5 फीसदी इजाफे की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
- पालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा। 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया। इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
- जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही और उदयपुर के 22 स्मारकों का पुनरुद्धार कराया जाएगा। प्रदेश के आर्काइव्स के दस्तावेजों को ऑनलाइन कराया जाएगा।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।
- धौलपुर और करौली में 30 करोड़ की लागत से टाउन हॉल और जोधपुर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए बड़ा और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
- राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। केंद्र सरकार के जल जीवन योजना में राज्य सरकार की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। केंद्र से इस योजना में 90 फीसदी मदद की मांग की गई है।
- सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान किया गया है।
- आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए A3 एप्प विकसित किया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा।
- एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी।
- राज्य में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा।
- प्रदेश में निरोगी राजस्थान को और मजबूत किया जाएगा, पीएचसी और सीएचसी का विस्तार होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर तकरीबन 15 हजार करोड़ का खर्च आएगा, इसमें 40 परसेंट भागीदारी राज्य सरकार की होगी।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर अस्पताल को इलाज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे।
- बजट में बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा की गई। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी। छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
- राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का ऐलान किया. साथ ही कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- उद्योगों के लिए सभी अनुमति या एक ही जगह से देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया था, अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना करने के लिए साल 2019 में हम नया एक्टर लेकर आए, एमएसएमई के नए सिस्टम में 3339 उद्यमियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सीतापुरा में 25000 वर्ग फीट में फैसिलिटी निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रीको की तरफ से आयोजित इस एक्सपो में तीन करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।
