नई दिल्ली: मंगलवार को कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया में सुधार समेत चुनावी हलफनामे और पेड न्यूज को लेकर बात हुई। इसमें कहा गया है कि हलफनामे में गलत जानकारी देने को और पेड न्यूज को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए और इसके आरोपियों को गंभीर अपराध वाली सजा दी जाए।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चुनाव आयोग ने मांग की थी जनप्रतिनिधि एक्ट में बदलाव कर उसे आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की इजाजत दी जाए, ताकि गलत तरीके से वोटर आई कार्ड बनवाने वालों पर लगाम लग सके। इस प्रस्ताव पर मंत्रालय ने सहमति जता दी है। आधार को वोटर आई कार्ड से जोड़ने के मुद्दे पर कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि लिंक होने का बाद आधार के जरिए सूचना लीक नहीं हो सके। कानून मंत्रालय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी में है। इससे मौजूदा तरीका भी बदल जाएगा जिसमें प्रवासी उस क्षेत्र में तब ही वोट कर सकता है जब वह वहां हो।
इस बैठक में कानून मंत्रालय के सचिव जी नारायण राजू, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अशोक लवासा मौजूद थे। अगर चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हुआ तो प्रवासी उस क्षेत्र में तब ही वोट कर सकेगा जब वह वहां रहा हो। चुनाव आयोग चाहता है कि वह अधिक से अधिक युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करे। इसके लिए भी वह सुधार करना चाहता है।
आयोग ने कानून मंत्रालय को हालिया पत्र में जनप्रतिनिधि ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड बनवाने और मतदाता सूची में पहले से शामिल लोगों से आधार नंबर मांगने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि काननू मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आयोग से डेटा को मल्टीपल स्तर पर सुरक्षित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने हाल में डेटा लीक को रोकने के लिए जरूरी कदमों की सूची बनाई है। आयोग ने नए वोटरों के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विकल्प देने की भी वकालत की है। फिलहाल इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख एक जनवरी है। आयोग कई विकल्प चाहता है, ताकि अधिक से अधिक लोग 18 साल की उम्र पूरा होने के बाद कभी भी वोटर कार्ड बनवा सकें।
बता दें कि अगस्त 2019 में चुनाव आयोग की ओर से कानून मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई थी। जिसमें अपील की गई थी कि जो नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके आधार को लिंक करने पर विचार किया जाए। इसमें अभी तक के वोटरों को भी जोड़ने पर विचार करने को कहा गया था।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 90 करोड़ वोटर हैं। वहीं करीब इतने ही लोगों के पास आधार कार्ड भी है। इससे पहले सरकार की ओर से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आदेश जारी किया गया था। आधार-पैन को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2020 तक की डेडलाइन दी गई है। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए।
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें..
