क्या है हायर एजुकेशन कमीशन और UGC के खत्म करने पर क्या होंगे फायदें

नया आयोग कौन-कौन से काम करेगा? 
उच्चतर शिक्षा कोर्सों का लर्निंग आउटकम तय करेगा। टीचिंग, असेसमेंट, रिसर्च व इनसे जुड़े पहलुओं, अधिक लचीलेपन एवं स्वायत्तता के साथ संस्थान खोलने-बंद करने और अहम पदों पर नियुक्तियों के मानक तय करेगा। फैकल्टी को इंसेंटिव देने, फीस व दाखिलों के नियम बनाने, हर साल उच्चतर शिक्षा संस्थानों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने, मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले संस्थानों की मेंटरिंग करने, संस्थानों को बंद करने का आदेश भी देगा।

नए आयोग के आदेश यूजीसी से कैसे अलग होंगे? 
एकेडमिक गुणवत्ता लागू करवाने की शक्तियां दी गई हैं। दाेयम दर्जे के और फर्जी संस्थान बंद करने का आदेश दिया जाएगा। आदेश नहीं मानने पर इनके चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रबंधन के अन्य सदस्यों के खिलाफ सीआरपीसी के तहत केस चलेगा। तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यूजीसी के पास ये शक्तियां नहीं हैं। लोगों को जागरूक करने वह सिर्फ फर्जी संस्थानों की सूची जारी करता है।

एअाईसीटीई और एनसीटीई जैसे रेगुलेटर्स का क्या होगा? 
सरकार पहले एआईसीटीई, एनसीटीई और यूजीसी को मिलाकर एक रेगुलेटर बनाना चाहती थी, लेकिन मई में एचआरडी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना खारिज कर दी गई। कैडर मर्जर और अन्य तकनीकी बिंदुओं पर पेच फंसते देख तय हुआ कि अभी उच्चतर शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर जोर दिया जाए। एचईसीआई की तर्ज पर एआईसीटीई और एनसीटीई के कानून भी बदल दिए जाएंगे।

नया आयोग कब से काम शुरू कर देगा? 
ड्राफ्ट के कानून में बदलने के बाद ही आयोग अस्तित्व में आएगा। सरकार ने 7 जुलाई तक ड्राफ्ट पर टिप्पणियां आैर सुझाव मांगे हैं। मोदी सरकार का कार्यकाल एक साल से भी कम बचा है। ऐसे में बिल जल्दी पारित करवाने के प्रयास होंगे। इसे मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि, राज्यसभा में पास करवाना सरकार के लिए चुनौती रहेगी।