19 साल बाद मिला झारखंड को विधानसभा भवन, 3 राष्ट्रीय योजनाएं भी शुरू

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रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित झारखंड का नया विधानसभा भवन राज्‍य को सौंप दिया है। अलग राज्‍य बनने के 19 साल बाद अब झारखंड को अपना भव्‍य विधानसभा मिला है। प्रधानमंत्री ने स्‍पीकर दिनेश उरांव, राज्‍यपाल द्रौपदी मूर्मू और मुख्‍यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया।

पीएम यहां से ही तीन राष्ट्रीय योजनाओं खुदरा दुकानदार पेंशन योजना, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शुरू करेंगे। साथ ही, 299 करोड़ रुपए की लागत से तैयार साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी इससे पहले 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में रांची पहुंचे थे।

क्या-क्या है योजनाओं का लक्ष्य:

एकलव्य विद्यालय योजना: प्रधानमंत्री रांची से देश को 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का तोहफा देंगे। झारखंड के हिस्से में 69 एकलव्य स्कूल आए हैं। इनमें से 23 स्कूलों के लिए केंद्र सरकार ने 524 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन स्कूलों में क्लास 6 से 12 तक शिक्षा दी जाएगी।

खुदरा दुकानदार पेंशन योजना: इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और स्वरोजगार करने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 से 40 साल की उम्र के दुकानदार इस योजना का लाभ पाने के लिए देशभर के 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: किसानों को सामाजिक जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए किसानों को भी उम्र के हिसाब से तय प्रीमियम देना होगा।

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