हाल ही में एबीपी न्यूज द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटबंदी के फैसले पर वित्तमंत्री अरूण जेटली के तीखी निंदा की। उन्होंने कहा आज जो जनता बैंकों के बाहर लंबी कतार में खड़ी है वो सही तरह की व्यवस्था ना हो पाने के कारण है। आगे उन्होंने कहा नोटबंदी से लोगों को परेशानी हुई है। इसके लिए जेटली जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इससे 2019 के लोकसभा चुनावों पर असर नहीं होगा।
गौरतलब है कि जेटली पर स्वामी पहले भी कई बार हमले बोल चुके हैं। जेटली से तनातनी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री उनके विरोध में रहते हैं। जेटली की वजह से उन्हें दिल्ली से टिकट नहीं मिला। अगर वे उनका विरोध करना छोड़ दें तो वे उनका साथ देंगे। जब उनसे पूछा गया कि वे जेटली की क्यों नहीं सुनते। इस पर स्वामी बोले, वे केवल ज्ञानी लोगों की बात सुनते हैं।
नोटबंदी की आलोचना कर रहे विपक्षी नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि वे केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये लोग अच्छे काम की नीयत में बाधा डाल रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर भी निशाना साधा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर से जजों की नियुक्ति को लेकर बयानबाजी के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए स्वामी ने कहा कि वे भी कानून मंत्री रह चुके हैं लेकिन आजकल के मंत्री की तरह वे झगड़ा नहीं करते थे।
राहुल का ट्वीटर हैक पुराने कर्मचारी ने किया-
राहुल गांधी के टि्वटर अकाउंट के हैक होने पर स्वामी ने कहा कि उनके (राहुल) के एक पुराने कर्मचारी ने नौकरी से निकाले जाने का बदला लिया है। उन्होंने कहा कि उस कर्मचारी के पास टि्वटर हैंडल का पासवर्ड था। भाजपा नेता ने इनकम टैक्स को हटाने की मांग एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया है। 4 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। राम जन्मभूमि राम मंदिर से जुड़ी है।
नोटबंदी और जीएसटी को बताया गेमचेंजर
वहीं एक प्रोग्राम में अरूण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लागू किए जाने वाले जीएसटी और नोटबंदी के फैसले गेमचेंजर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि निवेशक तब चिंतित होंगे, जब सरकार सुधारों को लेकर गलत दिशा में बढ़ रही हो। जीएसटी को समय पर लागू करने का वादा दोहराते हुए जेटली ने कहा कि 16 सितंबर को संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसे सितंबर, 2017 में लागू किया जाना जरूरी है। इसे अब हम और नहीं टाल सकते।
