क्रिप्टोकरेंसी जल्द होगी भारत में बैन, जानें क्यों लिया मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) लाने की घोषणा कर दी। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर देगी और वह खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लाएगी। यह क्रिप्टोकरेंसी बिल संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जोकि 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से इस पर घोषणा आने के बाद ही लगभग हर बड़े क्रिप्टोकरेंसी में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

क्या है क्रिप्टोकरेंसी बिल
सरकार क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के लिए जो बिल ला रही है उसका नाम है- क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021)। इस बिल के जरिए सरकार सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है। इस बिल के तहत ये प्रावधान लाया जाएगा, जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाएंगी। हालांकि, इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ अपवाद रखे जाएंगे।

ऐसी होगी RBI की डिजिटल करेंसी!
खबर है कि आरबीआई अगले साल पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) लॉन्च कर सकता है। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होंगी। हालांकि ये भारत की मूल मुद्रा का ही डिजिटल रूप होंगी, इसका मतलब ये डिजिटल रुपया ही हो सकती हैं। आपको बता दें इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले साल दिसंबर तक CBDCs के सॉफ्ट लॉन्च की संभावना जताई थी।

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार, “सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है।”

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